भरतपुर, मङ्सिर १२ गते। भरतपुर महानगरपालिका न्यायिक समितिले सोह्र महिनामा ४७ मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७/र८० मा ४१ र चालु आवको हालसम्म छ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरेको हो। फर्छ्योट गरिएकामध्ये कतिपय मिलापत्र गरेर टुङ्गिएका छन् भने केही मुद्दा अदालत पुगेका छन्।
अघि आव २०७८/७९ बाट जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दासहित गत आवमा ५५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। यस आवमा अघिल्लो आवबाट १४ वटा मुद्दा सरी आएका थिए। महानगरपालिका सहायक निरीक्षक कृष्ण सापकोटाका अनुसार गत आव चितवन अदालतमा चार वटा मुद्दा पठाइएको थियो। अदालत गएकामध्ये घरबहालसम्बन्धी एक र बाटो र जग्गासम्बन्धी तीन मुद्दा छन्। न्यायिक समितिले जिउनी हकसम्बन्धी एक मुद्दा पुनरावेदन गएको जनाएको छ।
यस्तै चालु आवको चार महिनामा १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको सापकोटाले बताउनुभयो। उहाँले जग्गा विवाद, घरबहाल र लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा धेरै आउने गरेको जानकारी दिनुभयो। महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) बमोजिम मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ। ऐनबमोजिम आवश्यक कागजात हेरेर मुद्दा दर्ता गर्ने गरिएको सापकोटाले बताउनुभयो।
महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको पहिलो प्राथमिकता मिलापत्र हुने भन्दै सबै वडामा मेलमिलाप समितिले ठाडो उजुरीमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। महानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई रु एक सयमा न्यायिक सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
किनेर उपहार नदिन निर्देशन
भरतपुर महानगरपालिकाले वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक भेलामा प्रमुख अतिथि तथा अतिथिलाई बजारमा किनेर उपहार सामग्री नदिन विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ। महानगरले सोमबार विद्यालयलाई चिठी लेखेर निर्णय कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गरेको हो।
महानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठकले फजुल खर्च कम गर्न बजारमा किनेर उपहार तथा मायाको चिनो किनेर अतिथिलाई नदिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
महानगरपालिकाले विद्यालयमा उपलब्ध स्रोतलाई बालबालिकाको सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र पठनपाठनमा अधिकतम सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्रप्रसाद पौड्यालले जानकारी दिनुभयो।रासस
