सडक बत्तीको महसुल उठाउन ताकिता

काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक बत्ती बक्यौता महसुल उठाउन स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालालाई सातदिने अल्टिमेटम दिएको छ । प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै  एक साताभित्र बक्यौता महसुल नबुझाए लाइन काटिने जनाएको छ ।

प्राधिकरणले लामो प्रयासका बाबजुद यस्तो महसुल उठाउन नसकेपछि रकम शोधभर्नाका लागि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीबापतको भुक्तानीको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहकै हुने र उनीहरूमार्फत नै असुल गर्न पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले पछिल्लो पहल थालेको हो । प्राधिकरणले गत असोज २१ गते यस्तो महसुलसम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

विवरण अनुसार विभिन्न ३३२ स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई गत असार मसान्तसम्ममा छ अर्ब आठ करोड ९४ लाख रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणले समय समयमा यस्तो सूचना जारी गरे पनि रकम भने असुल हुन सकेको छैन । 

प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सडक बत्तीको महसुल भुक्तान नगर्ने तथा त्यस्ता बत्तीको मिटर जडान नभए लाइन काट्ने तयारी भएको बताउनुभयो । सर्वसाधारणले रुपियाँसमेत भुक्तानी गर्ने तर स्थानीय निकायले रकम नतिर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अर्थ मन्त्रालयले पनि हामीलाई स्थानीय निकायबाटै असुल गर्न भनेको छ । स्थानीय जनताको सेवाका लागि प्रयोग भएको बिजुली स्थानीय निकायले तिर्नै पर्छ ।” सिलवालका अनुसार कतिपय स्थानीय निकायले आफूखुसी सडक बत्ती जडान गरेकोसमेत बताउनुभयो ।

विद्युत् महसुल नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै एक अर्ब ८१ करोड ३२ लाख रुपियाँ छ । बाँकी ३३१ स्थानीय तहले चार अर्ब २७ करोड रुपियाँ बुझाउन पर्ने छ । महसुल नतिर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका, वीरगन्ज महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख छन् ।

इटहरी, धरान, हेटौँडा, जनकपुर, बुटवल, नेपालगन्ज, घोराही, वीरेन्द्रनगर र धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि सडक बत्तीको महसुल भुक्तानी गरेका छैनन् । स्थानीय निकायले सडक बत्तीको महसुल तिर्ने भए प्राधिकरणले पोल गाडेको जग्गाको भाडा पाउनुपर्ने जिकिर गर्ने गरेका छन् तर कुनै पनि कानुनले प्राधिकरणले पोल गाडेबापतको भाडा तिर्न निर्दिष्ट नगरेकाले यस्तो भाडा तिर्नु नपर्ने जिकिर प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।  

लाइन काटेको छ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने विद्युत् उपभोक्तालाई कालो सूचीमा राखी असुली प्रव्रिmया अगाडि बढाउने प्रावधान पनि प्राधिकरणको विनियमावलीमा छ ।