बैतडी समाचारदाता
बैतडी, मङ्सिर ६ गते । बैतडी जिल्लाका स्थानीय तहले ग्रामीण सडक सफा गर्न वार्षिक करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्दै आइरहेका छन् । डोजरले खनेका ग्रामीण सडकमा हरेक वर्ष पुनः डोजर प्रयोग गरी सफा तथा मर्मत गर्ने कार्य नियमित काम जस्तै बनेको छ । यस्ता सडक हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे हुने गरेका छन् । स्थानीय तहले सडक स्तरोन्नति नभई सफा गर्ने योजना बनाउँदा यस्तो समस्या आएको भनाइ स्थानीयवासीको छ । ग्रमीण सडक मर्मत कार्य राजनीतिक पार्टी निकट कार्यकर्ता पोस्ने र पाल्ने मेलोमेसो बन्ने गरेको छ ।
नागरिक समाजका अगुवा प्रकाश चन्द स्थानीय तहले सडक सफा गर्ने भन्दा पनि स्तरोन्नति गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बर्खामा पानीले चिरा पारेको सडकमा पुनः माटो भर्ने काम भनेको बजेट सक्नलाई मात्र हो । सडकमा ढुङ्गा छाप्ने, नाली र भल बग्ने ठाउँमा गतिलो पर्खाल लगाउनुपर्ने हुन्छ । बितेको छ वर्षदेखि सडक खन्ने र माटो फाल्ने काममा यस जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले तीन करोड रुपियाँ खर्चिएको बताइएको छ ।
दशरथचन्द नगरपालिकाले गत वर्ष सडक सफाइमा २८ लाख रुपियाँ र यो वर्ष २० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । पक्की सडकले छुन नसकेको सिगास गाउँपालिकाले वार्षिक ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम माटो फाल्न खर्च गर्ने गरेको छ ।
सडक स्तरोन्नति गर्न स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा बर्खामा बन्द भएका सडक हिउँदमा फेरि सञ्चालन गर्न मर्मत तथा सफा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दशरथचन्द नगरपालिकाका सूचना अधिकारी राजु विष्टले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटले सडक स्तरोन्नति गर्न अपुग हुने भएकाले बाटो सफा गरेर भए पनि हिउँदमा ग्रामीण सडक सञ्चालन गरिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । सडकको ट्र्याक खन्न यहाँका स्थानीय तहले डोजर, एक्साभेटर र टिप्पर खरिद गरे पनि हिउँदमा सडक सफा गर्दा भने कोटेसन माग गरी योजना बाँड्ने गरेको आमनागरिकको गुनासो छ ।
स्वतन्त्र विचार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष गणेश ठकुराठीले स्थानीय तहले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर किनेका उपकरण त्यतिकै थन्काएर कमिसनका लागि कोटेसन बाँडेर सडक सफा गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार यो पनि भ्रष्टाचारको एक नमुना हो । सडक निर्माण र सरसफाइका नाममा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामीले बताउनुभयो । समन्वय प्रमुखले आर्थिक अनियमितता भएको देख्दा पनि आफूलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई तलब खुवाएर त्यत्तिकै पालेको छ । हामी पनि तलबभत्ता खाएर बसेका छौँ । केही अधिकार नै दिएको छैन । कम्तीमा स्थानीयस्तरमा भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने अधिकार दिए पनि हुन्थ्यो ।”
