जानु पाण्डे
कपिलवस्तु, कात्तिक २५ गते । नेपालका ७७ जिल्ला डाइक्लोफेनेक मुक्त घोषणा भएका छन् । काठमाडौं जिल्लालाई कात्तिक २३ गते डाइक्लोफेनेक मुक्त घोषणा भएसँगै देशका सबै जिल्ला मुक्त घोषणा भएका हुन् । गिद्ध संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले २०६३ सालदेखि डाइक्लोफेनक उत्पादन, आयात, बिक्री र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
प्रतिबन्ध लगाएको १७ वर्षमा सबै जिल्ला डाइक्लोफेनेक मुक्त घोषणा भएको छ । सन् २०१० मा दाङ जिल्ला पहिलो पटक डाइक्लोफेनेक मुक्त घोषणा भएको थियो । सन् २००२ देखि गिद्धको मृत्युको सङ्ख्या तीव्र गतिले बढ्दै गएको थियो । त्यो समयमा दक्षिण एसियामा गिद्धको सङ्ख्या ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको गिद्ध संरक्षण विज्ञ कृष्ण प्रसाद भुसालले बताउनुभयो ।
संरक्षण अभियान सुरु भए पछि सन् २०१२ पछि गिद्धको मृत्यु हुने दरमा कमी आएको थियो । नेपालमा २०४७ सालमा पाँच लाख गिद्ध रहेको अनुमान गरिएको थियो । डाइक्लोफेनेकको कारण २०५८ सालमा ९१ प्रतिशत गिद्धको मृत्यु भएको थियो ।
वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट गिद्धको सङ्ख्या घट्नुको प्रमुख कारण घरपालुवा पशु उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि ‘डाइक्लोफेनेक’ भएको पत्ता लागे पछि गिद्धको अस्वाभाविक मृत्युबाट जोगाउन सुरु भएको नेपाल पन्छी संरक्षण संघ, काठमाडौंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इशाना थापाले बताउनु भयो । त्यस पछि पशु उपचारमा डाइक्लोफेनेकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । संघले गिद्ध संरक्षणका लागि देश भर परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
डाइक्लोफेनेक युक्त आहार खाएर गिद्धको मिर्गौला खराब भई मृत्यु हुने गरेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुरका प्रमुख डा. राम प्रकाश प्रधानले बताउनु भयो । सरकारले गिद्ध संरक्षण कार्ययोजना २००९–२०१३ लागू गरी पहिलो पटक संरक्षणको सुरुवात गरिएको थियो । हाल संरक्षण कार्ययोजना २०२३–२०२७ जारी गरिएको छ । जसमा लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही क्षेत्रलाई गिद्धको सुरक्षित बास स्थानको रुपमा सङ्केत गरेको गिद्ध संरक्षणकर्मी भुपाल नेपालीले बताउनु भयो ।
संसारभर २३ प्रजातिका गिद्ध पाइने गरेको छ । जसमध्ये १४ सङ्कटको सूचिमा रहेको छ । नेपालमा नौ प्रजातिका गिद्ध पाइने गरेका छन् जसमध्ये ६ रैथाने रहेका छन् । विश्वमा लोप हुने खतरामा रहेको गिद्धका पाँच प्रजाति नेपालमा पाइने गरेको गिद्ध संरक्षण कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
