मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका जिल्लाको सबैभन्दा विकट गाउँपालिकामध्येको एक हो । स्थानीय तहको दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित लोकबहादुर मुक्तान स्थानीय तहको सङ्घ र प्रदेश सरकारले अधिकार कटौती गर्दा सङ्घीयता कमजोर हुने बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि कैलाश गाउँपालिकाले बनाएका योजना, सुशासन र समस्यालगायतका विषयमा अध्यक्ष मुक्तानसँग गोरखापत्रका राममणि दाहालले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईं गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएको पनि डेढ वर्ष भएको छ । यो अवधिमा कस्तो अनुभव रह्यो ?
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार स्थानीय सरकार हो । जनताको अपेक्षा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग भन्दा पनि स्थानीय सरकार र त्यसका जनप्रतिनिधिसँग बढी रहेको हुन्छ । त्यसैले जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिमा नै धेरै छ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत भएका काम बिग्रिँदा पनि त्यसको दायित्व लिनुपर्ने अवस्था छ । यो अवधिमा जनताले स्थानीय सरकारसँग बढी अपेक्षा राख्ने गरेको हाम्रो अनुभव छ ।
अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भएका महत्वपूर्ण काम के के हुन् ?
योजना कार्यान्वयनकै चरणमा छाैँ, कतिपय बहुवर्षीय योजना छन् । गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था अलिक कमजोर छ, साक्षरताको दर पनि कम छ । गाउँपालिकाभित्रका गरिब र विपन्न समुदायका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएका छौँ । बालविवाह गर्ने प्रचलन अझै रहेकाले त्यसलाई निरुत्सातिह गर्न चेली प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । स्थानीय पाठ्क्रम लागु गरेका छौँ । चालु आर्थिक वर्ष प्रत्येक वडामा पुगेर अपाङ्गताको परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना छ । यो गाउँपालिकामा एउटा मात्र बैङ्क भएकाले सामाजिक सुरक्षाभत्ता समयमा वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा प्रत्येक वडामा पुगेर वितरण गर्ने तयारीमा छौँ । सुशासन कायम गर्नेतर्फ जोड दिँदै सेवा प्रवाह चुस्त रहनु पर्छ भन्ने धारणासहित काम गर्दै आएका छौँ ।
कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम भइरहेको छ ?
यो गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता मोटरबाटो नै हो । त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा छन् । हेटौँडाबाट कैलाशको केन्द्र पुग्न करिब ५० किमी छ । यति दुरी पार गर्न गाडीमा तीन घण्टा लाग्छ । प्रदेश सरकारले जिल्लाको सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेशले चुनियाँ–नामटार–कालिकाटार सडक निर्माण गर्न ५२ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमानसहित डिपिआर बनायो र ३२ करोड रुपियाँ दिने भन्यो । अहिले १८ करोड रुपियाँ भयो । दुर्गमका जनतालाई सेवा र विकास दिन प्रदेश र सङ्घ सरकार चुकेको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । प्रदेश र सङ्घ सरकारले बजेट बनाउँदा मानव सूचकाङ्कलाई मात्र नहेरेर भूगोललाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु आवश्यक छ । यसबाहेक थाहा नगरपालिकाबाट गैरीगाउँ, गोगने, डाँडाखर्क वैकुण्ठ हुँदै धादिङ जोड्ने सडकलाई ४० करोड रुपियाँ विनियोजन गरी टेन्डर गरेको छ । अझै चार वटा वडाका ७० प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न बाँकी छ । हामी निर्वाचित भएपछि करिब तीन सय घरधुरीमा विद्युत् पु¥याउने काम भएको छ ।
अहिलेको प्रमुख समस्या के के हुन् ?
यहाँको मूल समस्या र चुनौती भनेकै सडकको पहुँच पु¥याउनु हो । हामीले बाटोलाई प्राथमिकतामा राखेका छाैँ तर बजेट अभाव हुन्छ । ससर्त अनुदानले स्थानीय तहलाई समस्यामा पारेको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई ससर्तको योजना र अनुदान होइन समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेटमा व्यक्ति हाबी भएर बजेट विनियोजन गर्दा दुरदराजका गाउँको विकास नभएको हो । २१ किमी लम्बाइको चुनियाँ–कालिकाटार सडकमा गाउँपालिकाबाट चार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी काम भइरहेको छ । यसमै प्रदेशले पनि सुरु गरेको छ ।
तीनै तहको सरकारबिचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार विभिन्न नाममा खोस्ने र सङ्कुचित गर्ने काम गरिरहेका छन् । यसले सङ्घीयता बलियो हुन सक्दैन भन्ने स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ । स्थानीय सरकार निकाय होइन सरकार हो भन्ने सङ्घ र प्रदेश सरकारले बुझ्यो भने सङ्घीयता बलियो हुन्छ ।
स्थानीय तहमा सुशासनको कमी देखिएको छ । तपाईंको गाउँपालिकामा सुशासनका कार्यक्रम कस्ता छन् ?
यो गाउँपालिकाभित्र सुशासन कायम गर्न नागरिकलाई छिटो सेवासँगै कर्मचारी व्यवस्थापन, सम्मानलगायतका काम गरेका छाैँ । हामी निर्वाचित भएर आएपछि काम गर्ने कर्मचारीको सम्मान र मनोबल बढाउने काम गरेका छौँ । हिजो लथालिङ्ग अवस्था थियो, कर्मचारी बसेर काम गर्ने स्थानको अभाव थियो । प्रशासनिक भवन बनेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिचको सुसम्बन्ध बढ्दा पनि सुशासनमा सहयोग पुगेको छ, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनेको छ ।
