काठमाडौं, कात्तिक २३ गते । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन लगायतका ६ बुँदे माग राखी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
सङ्घीयता भएको आठ वर्ष भइसक्दासमेत प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार नपाएकाले यो ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले ३० दिनभित्र प्रदेशका माग सम्बोधन नगरे शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘‘६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आएका छौँ । किनभने यो प्रदेशमा सङ्घीयता भएको आठ वर्ष भइसक्यो । प्रदेश सरकार गठन भएको पनि ६ वर्ष भइसक्यो । तर प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार पाएका छैनौँ । त्यसैले हामीले एउटा सरसहमति ७ दलको उपस्थितिमा सम्पूर्ण मान्य मन्त्री लगायतले ६ बुँदे ध्यानाकर्षण प्रदान गर्यौँ । ३० दिनभित्र कार्यान्वयन नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेछौँ ।’’
प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्ध, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा, गुठी जग्गाको सम्बन्धमा, अर्थसम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा र अभियोजन सम्बन्धमा आधारित भई ज्ञापन बुझाएको उहाँको भनाइ छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मागहरू जायज भएको र ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको मुख्यमन्त्री यादवले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्ध, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा, गुठी जग्गाको सम्बन्धमा, अर्थ सम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा र अभियोजन सम्बन्धमा आधारित भई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था प्रदेश सरकारको हो तर हामीसँग प्रहरी प्रशासन छैन । काम गर्नका लागि कर्मचारी छैनन् । प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूको माग जायज हो । ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्नेछु भन्नुभयो । हामी सबै मिलेर धर्ना दिनेछौँ । बाँकी ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग हामीजस्तै तपाईँहरूले पनि ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीलाई दिऔँ । प्रत्येक प्रदेशमा पनि आन्दोलन गर्नुपरे गरौँ ।’’
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश अधिकारका लागि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई मिलेर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो ।
