बोमलाल गिरी
नवलपुर, कात्तिक २३ गते । नवलपुरका मिटरब्याजी पीडितहरू सङ्गठित भएर आन्दोलित भएका छन् । कावासोतीमा मिटर ब्याज पीडितहरूले जिल्ला भेला गरी मिटरव्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् । भेलाले गोमा घिमिरेको अध्यक्षतामा ११ सदस्सीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेको छ ।
समितिको उपाध्यक्षमा सरस्वती सुवेदी पराजुली र सारदा पौडेल, सचिवमा धनु परियार, सहसचिवमा कमला अधिकारी र कोषाध्यक्षमा सरस्वती काफ्ले रहनुभएको छ । सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार पीडितहरूले मिटरब्याजीहरुको घर–घरमा जानकारीसहितको पत्र पठाउने र धर्ना, जुलुससहित घर घेराउ गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गोमा घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
मिटरब्याजले पीडित सधैँ सडकमा र पीडक सधैँ महलमा बसेर शानका साथ निजी गाडीमा सयर गर्दै पीडितलाई सधैँ पीडा थप्ने काम गरिरहेकाले सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपरेको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो । आफू मिटरब्याजसँग सम्बन्धित नभए पनि पीडितहरूको आँसु देख्न नसकेपछि अघि बढेको घिमिरेले बताउनुभयो ।
मिटरब्याजलाई सरकारले एक जघन्य आर्थिक अपराध ठहर गरेको छ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) मा कारबाही गर्ने व्यवस्था समेटिएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सांसदबाट पारित गरी कानुनको रूप लिइसकेको छ
गोरखापत्र र राइजिङ नेपालले यसअघि मिटरब्याजीहरुको नामै तोकेर समाचार प्रकाशन गरेका थिए । सरकारको आह्वानपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २१ जनाले उजुरी हालेका छन् । तर लामो समयसम्म पनि मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने तर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो नदिएको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित भएका छन् । प्रशासनले पीडित र पीडकलाई बोलाएर छलफल नगरेको गुनासो पीडितहरूको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार तीन जनाले गाउँघरमै मिल्ने भनी समय माग गरी छलफल स्थगन गर्न निवेदन दिएका छन् । एक जना सम्पर्कमै आउन चाहेका छैनन् भने पाँच जनाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । अर्को एक मुद्दालाई पनि निकासका लागि अदालतमा पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
अन्य चार जना पीडक सम्पर्कमा आउनै नचाहेकोले झिकाउन पत्राचार गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । त्यस्तै अर्का एक जनालाई पुनः छलफलका लागि बोलाइएको छ भने छलफलबाट पनि निकास ननिस्केपछि एक जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको छ । अन्य चार जनाबिच सहमति भएको छ ।
तर पीडितहरूले भने प्रशासनले पीडकलाई जोगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रमुख पीडक एउटै व्यक्तिविरुद्ध ३१ वटा मुद्दा पर्दा पनि प्रशासनले बोलाएर छलफल गर्नुको साटो मुद्दा नै लुकाएको आरोप पीडितहरूको छ ।
