प्रदेशले पूर्ण अधिकार पाएन : मुख्यमन्त्री

जनकपुरधाम समाचारदाता

जनकपुरधाम, कात्तिक २३ गते । मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी तथा कर्मचारी समायोजनका लागि ३० दिने अल्टिमेटमसहित बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधाममा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकार बनेको छ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशले पूर्ण रूपमा अधिकार नपाउँदा काम गर्न नसकेको भन्दै बिहीबार बिहान ३० दिने अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जानकारी दिनुभयो । 

प्रहरी प्रशासन प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशको मातहतमा नआएको र यसबारे पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बोधन नभएको हुँदा कामकाजमा समेत प्रभाव परिरहेको बताउँदै उहाँले प्रदेशको माग सम्बोधन गर्न सङ्घ सरकारलाई दबाब दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइने बताउनुभयो । 

३० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म एकसाथ आन्दोलनमा जाने बताउँँदै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशका सम्पूर्ण दलको समर्थनमा ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको बताउनुभयो । यही कात्तिक १९ गते बसेको प्रदेश सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार ज्ञापनपत्र बुझाइने उहाँले बताउनुभयो । 

उक्त पत्रकार सम्मेलनमा मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने १० दलका नेताहरूको सहभागिता थियो । नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम, अर्थमन्त्री सञ्जय यादव, माओवादी केन्द्रका नेतृ एवं उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादव, खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री सुरिताकुमारी साह, नेकपा (एस) का सांसद तथा भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद रानी शर्मा तिवारीलगायतको सहभागिता थियो ।