• ८ साउन २०८१, मङ्गलबार

एघार महिनापछि संसदीय समिति

blog

शशिधर पराजुली

विराटनगर, कात्तिक २३ गते । कोशी प्रदेश सभा गठन भएको ११ महिनापछि संसदीय समिति चयन भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले सात वटा विषयगत समितिमा सदस्यहरू चयन गरेको हो । सभामुखको हैसियतमा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सातवटै संसदीय समिति गठन गरिएको जानकारी बैठकमा गराउनुभएको थियो । 

उपसभामुख दनुवारको निरन्तरको पहल र समन्वयपछि संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो । लामो समयपछि समिति गठन भएपछि समितिको सभापति निर्वाचित गर्ने प्रव्रिmया दलहरूबिचको सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने छ । संसदीय समिति गठन नहुँदा प्रदेश सभामा पेस भएका विधेयकमाथिको छलफल प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन भने विषयगत सबालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र निर्देश गर्ने प्रव्रिmया अवरुद्ध थियो । 

प्रदेश सभा बैठकले गठन गरेको सातवटा समितिमध्ये दलका नेताहरू यस पटक सुशासन तथा योजना समितिमा बस्नुभएको छ । प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा दलका नेताहरू न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको सदस्यको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । प्रदेश सभाका ९३ जना सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भने समितिमा समावेश गरिएको छैन । मन्त्रीहरू समितिको सदस्यमा नरहने प्रचलन अनुसार समितिको सदस्यमा नराखिएको प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सदस्य सङ्ख्यालाई समिति सङ्ख्याले भाग जाने अङ्कका आधारमा सदस्यको प्रतिनिधित्व गराइएको छ । कोशी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा (एमाले) बाट हरेक समितिका कम्तीमा पाँच जना सदस्यको प्रतिनिधित्व रहने छ भने चार वटा समितिमा छ जना सदस्यकोे प्रतिनिधित्व हुने छ । यस्तै २९ सांसद भएको नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्येक समितिमा चार सांसदको प्रतिनिधित्व गराइएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट कम्तीमा एक जना सदस्य समितिमा रहने छन् । कोशी प्रदेश सभामा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति गठन गरिएको हो । 

मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर

सरकारको स्थायित्वसँगै कोशी प्रदेश सभाले आफ्ना कामहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको छ । कोशी प्रदेश सभाले बिहीबार पहिलो पटक प्रदेश सभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यव्रmम तय गरेको छ । प्रश्नोत्तरका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा आठ वटा प्रश्न दर्ता भएको छ । 

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावलीले गरेको भए पनि प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल र त्यसपछिको ११ महिनासम्म त्यसलाई अभ्यासमा नलगिएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई अभ्यासमा लैजाने बताउनुभएको थियो । सोही अनुसार पहिलो पटक मुख्यमन्त्री प्रश्नोत्तरमा सहभागी बन्न लाग्नुभएको हो । यसपछि मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

यसैबिच प्रदेश सभाका उपसभामुख दनुवारले संसदीय पत्रकार मञ्चमा आबद्ध पत्रकारसँग बुधबार भेटघाट गरी अहिलेसम्म प्रदेश सभाबाट सम्पादन भएका कामहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभयो । लामो समयदेखि थाती रहेको संसदीय समिति गठन गर्न सफल भएको, मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यव्रmमलाई नयाँ अभ्यासका रूपमा सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै उहाँले प्रदेश सभालाई व्यवस्थित र गतिशील बनाइने बताउनुभयो । त्यसका लागि संसदीय पत्रकार मञ्चको समेत सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।