मतदाता शिक्षा कार्यक्रम : स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइने

काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लागु गर्न स्थानीय तहलाई नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनको मस्यौदा गरिएको छ । स्थानीय तह र आम निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम निष्प्रभावी भएपछि आयोगले निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० मा यस्तो प्रस्ताव गरेको छ । 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “मस्यौदा अहिलेकै अवस्थामा स्वीकृत भए मतदाता शिक्षाका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार हुने छन् ।” तर, कार्यविधिमा प्रस्तावित व्यवस्थाबमोजिम मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्नुपूर्व स्थानीय तहले आयोगसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छ । 

जटिल मतपत्र र निर्वाचन शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा एउटै पदका ४० प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको थियो । लगत्तै आयोगले निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गर्दै सम्बन्धित मतदान केन्द्रमै स्वयम्सेवक खटाएर मतदान विधिबारे बुझाउने व्यवस्था ग¥यो तर प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा २० वर्षयताकै सबैभन्दा बढी मत बदर भयो । 

पछिल्लो पटक तीनै तहको निर्वाचनमा प्रभावकारी नभएपछि आयोगले कानुनले आफ्नो दायित्वमा दिएको निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा अब स्थानीय तहमा सुम्पिने भएको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको मर्मबमोजिम नै प्रभावकारी हुने भनेर स्थानीय तहमा निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिइन लागेको छ । स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रम बनाएर वर्षैभरि गतिविधि हुने गरी निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।” 

यसअघि निर्वाचनको घोषणा भएर मतदानको पूर्वसन्ध्यामा आयोगले देशभरि निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । 

मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले आफैँ गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहले दुई वटासम्म मतदान केन्द्रका लागि एक, तीनदेखि छ वटा मतदान केन्द्र भएमा दुई र सात वा सोभन्दा बढी मतदान केन्द्र भएमा तीन जना मतदाता शिक्षा स्वयम्सेवक खटाउनुपर्ने छ । 

“कक्षा आठदेखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले मतदान प्रक्रिया र विधि सम्बन्धमा वर्षमा दुई पटक अनिवार्य कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ,” कार्यविधिमा भनिएको छ, “प्रत्येक वडामा निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न योजना बनाउने, स्वीकृत गर्ने, वार्षिक बजेट कार्यक्रममा समावेश गर्ने र स्वीकृत योजना तथा बजेटबमोजिम निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने ।”

स्थानीय तहले निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको कार्ययोजनाबमोजिम कार्यसम्पादन गरी निर्वाचन सम्पर्क व्यक्तिमार्फत वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ । निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन तथा सहजीकरण गर्न वडा, स्थानीय तह र जिल्ला गरी तीन वटा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षाका लागि आवश्यक सामग्री निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराउने वा स्थानीय तहले आयोगको स्वीकृतिमा आफैँ उत्पादन गर्न सक्ने छ । आयोगले सामग्रीको ढाँचा र मापदण्ड निर्धारण गर्ने छ । यसअघि आयोगले मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यसमेत स्थानीय तहमार्फत नै हुने गरी कार्यविधि तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरिसकेको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत कानुनको मस्यौदा छलफलमा रहँदा आयोगले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली दर्ता, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक र निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको हो ।