खोटाङ समाचारदाता
खोटाङ, कात्तिक १७ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनाको लगानीकर्ता एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) का प्रतिनिधिले दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
निर्देशक घिसिङसहित एडिबी मनिला हेड क्वाटरबाट रमसे शुक्रमन्याम र एडिबीका नेपाल कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नर्ड कुस्वा आयोजना स्थल रभुँवामा आउनुभएको हो ।
आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा बुझ्न उहाँहरू रभुँवा आउनुभएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रशासन प्रमुख वासु कलौनीले जानकारी दिनुभयो । उहाँहरूले आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र नागरिकसँग छलफलसमेत गर्नुभएको छ । प्रभावित क्षेत्रबाट उपस्थित रावाबेँसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठ, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर विमला राई र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले आयोजनाको काम चाँडो हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो ।
६३५ मेगावाट क्षमताको उक्त जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि नबढ्दा अन्य विकास निर्माणको काममा समेत अवरोध
भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो । “जग्गा रोकेर राखिएको छ तर काम अघि बढेको छैन । त्यसैले काम छिटो सुरु होस्, हाम्रो पूरा सहयोग रहने छ,” जनप्रतिनिधिहरूले भन्नुभयो ।
यस्तै स्थलगत निरीक्षणमा आएका एडिबी बैङ्क हेड क्वाटरका शुक्रमन्यामले सन् २०२४ को अन्तिमसम्ममा लगानीको टुङ्गो लगाउने बताउनुभएको छ । नेपाल सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको दुधकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई अहिले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म पटक पटक मुआब्जाका लागि छलफल भए पनि अहिलेसम्म निर्धारण हुन नसकेको हो तर हाल बजेट अपुग रहेकाले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको उपनिर्देशक कलौनीको भनाइ छ । “मुआब्जाको सबै तयारी पूरा भएको छ, कुनै समस्या छैन । अब मुआब्जा तोक्न १५ दिन पनि लाग्दैन तर यो वर्ष सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेकाले रोकिएको हो,” कलौनीले भन्नुभयो, “अहिले आत्तिइहाल्नुपर्ने कुनै विषय छैन । बजेट व्यवस्थापन भएर २०२४ सम्ममा सबै काम अघि बढ्छ ।” उक्त आयोजनाका लागि चालु आवमा मुआब्जासहित सम्पूर्ण कामका लागि नेपाल सरकारले रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका गरी करिब २५ हजार रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण) को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको छ । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सीमा अवस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन गत चैत २६ गते दिक्तेलमा अन्तिम पटक सर्वदलीय छलफल भएको थियो । उक्त सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको थियो । खोटाङतर्फको जग्गा विसं २०७८ असार २३ देखि रोक्का छ भने ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि विसं २०७८ फागुन २३ गते सूचना निकालिएको थियो । मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा गत वर्ष मुआब्जा शीर्षकको बजेटसमेत ‘फ्रिज’ भएको छ ।
लामीडाँडाको रभुँवा बजारमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ ।
