काठमाडौँ, असोज २९ गते । संविधान कानुनका विषयमा सूचना पाउनु नागरिकको वैध अपेक्षा भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । निःशुल्क संविधान वितरणको माग गर्दै अधिवक्ता विकास भट्टराईद्वारा दायर रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले आफूले दिएको सुझावबारे जानकारी पाउनु सामान्य अपेक्षा भएको व्याख्या गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुषमालता माथेमा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले नागरिकलाई संविधानबारे जानकारी गराउनु राज्यको दायित्व भएको आदेश गरेको हो । छ महिनाभित्र नागरिकका घर घरमा एकप्रति संविधान पु¥याउने व्यवस्था मिलाउन अदालतले सरकारका नाममा परमादेश पनि जारी गरेको छ ।
संविधान निर्माण सरोकारवाला र नागरिकको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागिता रहेकाले अन्तर्वस्तुबारे जान्ने हकलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ । संविधानमा आफूले दिएका सुझाव समेटिएका छन् वा छैनन् भनेर सूचना पाउनु नागरिकको सामान्य अपेक्षा भएको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “मूलतः आफूलाई समेत परामर्श गरी आफ्नो समेत सुझाव लिई जारी गरिएको संविधानमा आफ्ना सुझाव समेटिएको छ वा छैन र के कस्ता प्रावधान उल्लेख गरिएका छन् भन्ने कुराको सूचना पाउनु सचेत नागरिकको सामान्य अपेक्षा हो । संवैधानिक मूल्यमान्यता र प्रावधानको सम्बन्धमा सहज र प्रभावकारी रूपमा जनतालाई सुसूचित हुने अवसर प्रदान गरी संवैधानिक प्रावधानबारे जनतामा जागरण गराई संवैधानिक व्यवस्थाको पारदर्शिता कामय गर्नु राज्यको कर्तव्यभित्रकै विषय हो ।”
अदालतले संविधान जारीअघि संविधानको मस्यौदा नागरिकस्तरमा पु¥याउन सम्भव भएको भन्दै संविधानको प्रति वितरण गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न नआउने पनि व्याख्यामा भनिएको छ । आफूले दिएका सुझाव समावेश भए नभएको विषय सहज र सर्वसुलभ रूपमा जान्न पाउनु नागरिकको अधिकार भएको व्याख्यामा भनिएको छ । यस्तो अधिकार नागरिकको मौलिक हकसमेत भएको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
नागरिकको हक, अधिकार स्थापित गराउने दस्ताबेजबारे जानकारी गराउनु राज्यको दायित्व भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । संविधानको एक प्रति निःशुल्क रूपमा घर घरमा पुग्ने गरी वितरण गर्नु राज्यको दायित्व भएको व्याख्यामा उल्लेख छ । संविधान वितरणको आवश्यकता नरहेको भन्ने निष्कर्षमा राज्य पुग्न नमिल्ने पनि आदेशमा भनिएको छ ।
सूचना प्रविधिमा पर्याप्त पहुँच नभएको, शैक्षिक स्तर र इन्टरनेटको विश्वसनीयताको कमीका कारण सबैको पहुँचमा संविधान नरहेको अदालतको व्याख्यामा भनिएको छ । नेपालको हकमा संविधानको एक एक प्रति प्रत्येक घरमा जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्नु नागरिकको वैध अपेक्षा भएको व्याख्यामा उल्लेख छ ।
अदालतले कम खर्चिलो हुने गरी सानो आकारमा संविधानको प्रति छपाइ गरी हरेक घरमा पु¥याउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत विद्युतीय प्रति सहज रूपमा उतार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले व्याख्यामा भनेको छ । संविधानका आधारभूत विशेषता समेटिएको पुस्तिका प्रकाशन गरी सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालसमेतबाट प्रचारको व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले आदेशमा भनेको छ ।
प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा नियमित रूपमा संविधान खरिदको व्यवस्थासमेत मिलाउन पनि अदालतले आदेशमा भनेको छ । आदेश छ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन अदालतमा समेत जानकारी गराउन अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
कानुन किताब व्यवस्था समितिले चर्को मूल्य राखेका कारण संविधान जान्न पाउने नागरिकको अधिकार सङ्कुचन भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो । साथै संविधानप्रदत्त सूचनाको हक हनन भएको रिटमा उल्लेख थियो । समितिले प्रकाशित संविधानको मूल्य १३० रुपियाँ कायम गरेको थियो । सबै नागरिकलाई एक एक प्रति संविधान निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गर्न माग रिटमा गरिएको थियो ।
