महिनावारीमा ‘पर होइन घर’

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, असोज २७ गते । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले महिनावारीको समयमा महिला तथा किशोरीलाई ‘पर होइन घर’ राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनसम्बन्धी सुर्खेतमा आयोजित दुईदिने भेलामा कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । भेलाले मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनका लागि १२ बुँदे सुर्खेत घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।

कर्णालीमा छाउपडी तथा छुवाछूत प्रथा पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न ‘महिनावारी हुँदा पर हैन घर’ भन्ने नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । घोषणापत्रमा स्थानीय तहमा मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गराउने उल्लेख छ । छाउपडीको प्रत्यक्ष मारमा किशोरी तथा महिला पर्ने हुँदा बालक्लब, किशोरी सञ्जाल र महिलाकै नेतृत्व तथा सहभागितामा विद्यालय र समुदायमा एकीकृत रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने र महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनलाई खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिई एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ । 

घोषणापत्रमा खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता तथा मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन क्षेत्रका अध्ययन, अनुभव र सिकाइ आदानप्रदान गर्न स्थानीय तहमा अन्तर्वि्रmया, कार्यशाला, सूचना व्यवस्थापन, प्रकाशन गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन् । हरेक विद्यालय तथा सार्वजनिक संस्था तथा स्थलमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको दिगो पहुँच हुने गरी अपाङ्गतामैत्री र महिनावारी व्यवस्थापनसहितको सुविधायुक्त शौचालयको सुनिश्चितता, छाउपडी, छाउ वा छुईको नामले चिनिने महिनावारीसँग जोडिएका जोखिमपूर्ण अभ्यासविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न धामीझाँव्रmी, पुरोहितलाई प्रशिक्षण दिई गाउँघरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने, स्थानीय तहलाई मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनयुक्त क्षेत्र बनाउन सूचक तयार गरी लागु गर्नुका साथै नमुना घर, नमुना विद्यालय, नमुना समुदाय र नमुना वडा बनाइने र आआफ्ना स्थानीय तहलाई मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनयुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका धेरै जसो जिल्लामा महिनावारी तथा सुत्केरी हुँदा घरभन्दा अलग बस्ने र छुन नहुने सामाजिक अभ्यासका कारण मानव अधिकार हनन भएको, ज्यानसमेत गुमाउनु परेको अवस्था छ ।

महिनावारी हुँदा पर होइन, घरमै राखी उनीहरूको शारीरिक, मानसिक सुरक्षामा ध्यान दिन पनि भेलामा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन कर्णाली सञ्जाल (कदम) द्वारा आयोजित भेलामा कर्णाली प्रदेशका २७ स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको सहभागिता थियो ।