काँग्रेसको विद्रोहपछि कोशीको राजनीति पेचिलो बन्दै

मुख्यमन्त्री पदमा दाबी प्रस्तुत गर्नुभएका काँग्रेस नेता केदार कार्कीले आफूले संविधानबमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी गरेको र सरकार गठन गर्न आवश्यक ४७ जनाको हस्ताक्षर बुझाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

विराटनगर, असोज २६ गते । गठबन्धन दलहरूबिच भएको सहमतिविपरीत नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएपछि कोशीको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । 

शीर्ष तहमा भएको सहमति उल्लङ्घन गर्दै केही सांसदहरू नेकपा एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बन्न र सत्ता साझेदारी गर्न अघि बढेपछि नेपाली काँग्रेसभित्रको विवाद सतहमै प्रकट भएको छ । यसले कोशी प्रदेशमा केन्द्रीय गठबन्धन कायम नरहने सम्भावनासँगै काँग्रेस विभाजनको प्रक्रिया आरम्भ भएको अनुमान गर्न थालिएको छ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले कोशीमा काँग्रेसको भँगालो फाटेको प्रतिक्रिया दिनुले पनि काँग्रेसको विवाद उत्कर्षमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

नेपाली काँग्रेसभित्र विकसित घटनाक्रमले कोशी प्रदेशको राजनीति भने झनै पेचिलो बन्न पुगेको छ । पछिल्लो घटनाक्रमसँगै अब कोशीमा गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ वा एमालेको रणनीति अनुसार गठबन्धन विभाजित बन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

काँग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो समस्या समाधान गर्न नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश समितिले आज ११ बजे प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । बैठकले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न र पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन नगर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिने बताइएको छ । नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेशका सभापति तथा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्न ह्वीप नलगाइएको भए पनि दलीय व्यवस्थामा सबै सांसदहरू पार्टी अनुशासनमा  रहनु पर्ने भएकोले पार्टीले आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिनुभयो । ‘ सबै पार्टी अनुशासनमा रहनुपर्छ, पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कार्यसम्पादन समितिमा छलफल हुन्छ ।’ सभापति थापाको भनाइले पार्टी निर्णय विपरीत उभिने सांसदहरूलाई अनुशासनको कारबाही हुनसक्ने सङ्केत गरेको छ । यसले पनि काँग्रेसभित्रको विवाद झन् बढ्ने देखिन्छ । 

यता दुई जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई पनि निर्णय गर्न कठिनाइ भएको छ । प्रदेश प्रमुखले असोज २६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न समय दिनुभएकोले उहाँले साँझसम्मको समय कानुनी परामर्शमा उपयोग गर्नुहुने सचिवालयले जानकारी दिएको छ । कानुनी राय सुझावका आधारमा प्रदेश प्रमुखले हस्ताक्षर सनाखत गर्ने वा अन्य विकल्पमा अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । 

कार्कीको दाबी बलियो 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ ले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्ने उपधारा २ बमोजिमको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकार बन्ने सम्भावना जीवित रहेसम्म प्रदेश सभा विघटनमा जानबाट रोक्न संविधानमा व्यवस्था भएको यस उपधारामा सांसदहरू मतदान गर्न स्वतन्त्र रहने बताइन्छ । मुख्यमन्त्री पदमा दाबी प्रस्तुत गर्नुभएका काँग्रेस नेता केदार कार्कीले आफूले संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी गरेको र सरकार गठन गर्न आवश्यक ४७ जनाको हस्ताक्षर बुझाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले पार्टीमा विद्रोह गरेको वा गठबन्धन छोडेको नभएर मध्यावधिमा जानबाट रोक्न सरकार दिने प्रयत्न गरेको दाबी गर्नुभयो । 

नेता कार्कीले नेकपा एमालेका ३९ र काँग्रेसका ८ जना सांसदहरूको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएकोले संवैधानिक हिसाबले उहाँको दाबी बलियो देखिन्छ । नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभएका ८ जनासहित संसदीय दलको उपनेताबाट राजीनामा गर्नुभएका सांसद हिमाल कार्कीसमेतले आफूहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री दाबी गर्नुभएको भन्दै निवेदन दिनुभएको छ । उक्त निवेदनलाई हस्ताक्षर सनाखतको आधारको रूपमा लिन सकिने भएकोले पनि कार्कीको दाबी बलियो देखिएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । 

गठबन्धनमा फुट ल्याउन एमाले सफल

केन्द्रीय गठबन्धनका कारण सरकार गुमाउन पुगेको नेकपा एमालेले लामो कसरतपछि नेपाली काँग्रेसभित्र विभाजनको बीउ रोप्न सफल भएको छ । पार्टी सभापतिसँग असन्तुष्ट रहँदै आउनुभएका काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालाई साथमा लिएर नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई असफल बनाउन सफल भएको हो । यो प्रयत्न सफल हुँदा बाँकी अवधि नेकपा एमाले प्रदेश सरकारमा महत्त्वपूर्ण भूमिकासहित रहने छ भने प्रदेशको दोस्रो ठुलो दलमा झगडा उत्पन्न हुँदा त्यसको लाभ पनि प्राप्त गर्नेछ । 

मध्यावधिको जोखिम 

कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक विवादले मध्यावधिको जोखिम बढेको छ । सिङ्गो पार्टी र संसदीय दलको निर्णय विपरीत एमालेको सहयोगमा सरकार बनाए पनि सरकार र संसद् सञ्चालनमा कठिनाइ हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो घटनाक्रमले कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचन तर्फ उन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘अहिले माननीय केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुहोला तर भोलि संसद् कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ ? उहाँको दलले समर्थन नदिएसम्म सांसदबाट बजेटलगायत अरू विधेयक कसरी पारित गर्नुहुन्छ ?,’ उप्रेतीले भन्नुभयो ‘संसदीय दलको बैठक निर्णय भोलिका दिनमा कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? यो जोखिमको बाटो हो र यसले प्रदेशलाई मध्यावधितर्फ लैजाने जोखिम उच्च बनाएको छ ।’

माओवादीलाई धोका ...!

गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर सरकार गठन भएको थियो । तर नेपाली काँग्रेसले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै प्रदेशमा पनि सरकार गठन गर्नुपर्ने भन्दै जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकार छोड्न निरन्तर दबाब दियो । गठबन्धन दलको दबाबपछि जेठ अन्तिम साता दुवै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिए । 

त्यसपछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गरे तर सरकार गठन गर्न आवश्यक ४७ जना सांसद नहुँदा सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । त्यस विरुद्ध नेकपा एमालेले असंवैधानिक कार्य भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो र सर्वोच्च अदालतले पनि सभामुखले सरकार गठनमा भाग लिनु संविधान विपरीत हुने आदेश दियो । 

दोस्रो पटक सरकार गठन गर्न दाबी गर्नु अगाडि नै काँग्रेसको आग्रहलाई मानेर नेकपा माओवादीले आफ्नो सभामुखलाई पदबाट राजीनामा गरायो । सभामुखले राजीनामा दिएपछि सरकार बनाउन आवश्यक ४७ जना सांसद सङ्ख्या त जुट्यो तर विश्वासको मत पाउन सकेन । उपसभामुख बिरामी परेको र अध्यक्ष मण्डलका सिनियर ८ जना सांसदलाई नेकपा एमालेले बिदामा बसाइदिएपछि काँग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । त्यस दिन बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नुभयो जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिदियो र सरकार ढल्यो । 

गठबन्धनको सरकार बनाउन एमालेसँगको साझेदारी तोडेको माओवादी पहिलो चरणमै मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थियो । तर, केन्द्रीय राजनीतिका कारण कोशीमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुने वातावरण बनेन । दोस्रो पटक सभामुख पद त्याग गरेर काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादी सहमत बन्यो । यस पटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउँदा राप्रपाको समेत सहयोग पाउने आश्वासन पाइसके पछि गठबन्धनमै फुट आयो । यसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूहरूमाथिको धोकाको रूपमा लिएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले भन्नुभयो ‘काँग्रेसले गठबन्धनमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ होइन भने यो माओवादीमाथि राजनीतिक धोका हुन जान्छ । एमालेसँगै मिलेर सरकार चलाउनका लागि त हिजो माओवादी र जसपा छँदै थिए नि किन आज काँग्रेस विभाजन गरेर त्यही बिन्दुमा फर्किन आवश्यक हुन्थ्यो र ।’