न्यायिक समितिप्रति बढ्दो विश्वास

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, असोज २१ गते । न्यायिक समितिलाई संविधानले देवानी प्रकृतिका विवाद स्थानीय तहबाट निराकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्न थालिएपछि न्यायालयमा धाउनुपर्दा सास्ती भोग्नुपर्ने समस्याबाट नागरिकलाई सहज भएको छ । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवाद खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशबन्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै झगडा, लेनदेन आदि विषय निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ । पछिल्लो समय न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको पाइएको छ ।

पूर्वी सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–१० की एलिना पुन दुई वर्षअघिदेखि चल्दै आएको लेनदेनको झगडा हालै टुङ्गिएपछि खुसी हुनुहुन्छ । नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेपछि दुवै पक्ष खुसी भएको र सम्बन्ध पनि सुध्रिएको उहाँले बताउनुभयो । दुई वर्षअघि एलिनाले छिमेकीलाई ५७ हजार रुपियाँ सापटी दिनुभएको थियो । उहाँहरूबिच बेला बेला विवाद भइरहने गरेको थियो । न्यायिक समितिमा पुगेपछि आफूहरूबिचको समस्या समाधान भएको उहाँले बताउनुभयो ।

भेरीगङ्गा नगरपालिका–९ का कृष्णबहादुर कामीलाई पनि लेनदेनकै विषयमा विवाद यसै गरी आइलाग्यो । एक हप्ताअघि मात्र लेनदेनसम्बन्धी उनको विवाद न्यायिक समितिबाट सजिलै समाधान भएको छ । न्यायिक समितिमा निवेदन आइसकेपछि सुरुमा विवादित पक्षलाई बोलाउने र विषयवस्तुमाथि छलफल गरेर दुवै पक्षलाई सँगै राखी दुवैको सहमतिमा निकास खोज्ने र विवाद मिलाउने गरेको भेरीगङ्गा नगरपालिकाकी उजुरी प्रशासक यमुना गिरीले बताउनुभयो । पछिल्लो समय गाउँघरमा हुने यस्ता ससाना विवाद न्यायिक समितिको सहयोगमा मिलापत्र गरिँदै आएको छ ।

न्याय सम्पादन सहज बनाउन थुप्रै असल अभ्यास थालेको भेरीगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक धनसरा बोहराले बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाले उजुरी प्रशासक राखेर काम गरिरहेको भन्दै काम गर्न सहज भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वडाका विवाद वडामै समाधान हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वडाले नसकेका विवाद नगरपालिकामा जाने गरेका छन् । वडास्तरमा मेलमिलापकर्ता, मेलमिलाप संयोजक, मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।