एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम

प्रनिश गिरी 

कुस्मा (पर्वत), असोज २१ गते । पर्वतका सात पालिकामध्ये तीन पालिकामा ‘एक पालिका, एक औद्योगिक ग्राम’ योजना अन्तर्गत उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको सरकारको योजना नारामै सीमित बनेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन गर्न भनी बजेट विनियोजन हुँदासमेत कुस्मा नगरपालिकासहित बिहादी र जलजला गाउँपालिकामा एउटै उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनी तीन पालिकालाई अहिलेसम्म सरकारले करोडौँ रकम बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । पालिकाले भने औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न कुनै चासो दिएका छैनन् । सङ्घीय सरकारबाट बजेट लिएर काम गर्ने बिहादी गाउँपालिकाले औद्योगिक प्रदर्शनी भवन निर्माण गरेको छ भने बाँकी पालिकाले भने जग्गाकै छिनोफानो गर्न सकेका छैनन् । कुस्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि भनी छनोट गरिएको जग्गा वन क्षेत्रमा परेपछि विवाद भई काम नै ठप्प छ । 

बिहादी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माका अनुसार पालिकामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि वडा नं. २ मा ८८ रोपनी जग्गाको व्यवस्था गरी औद्योगिक प्रदर्शनी भवन निर्माण गरिएको छ । अधिकृत शर्मा भन्नुहुन्छ, “उद्योग ग्राम क्षेत्रमा यस आवमा खानेपानीको व्यवस्था गरी कम्तीमा पनि दुई साना काष्ठ फर्निचर उद्योग र डेरी उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।” अधिकृत शर्माले सरकारले ल्याएको औद्योगिक ग्राम योजनाको नीति र कार्यक्रम नै प्रस्ट नभएको र पूर्वाधार संरचना सङ्घीय वा प्रदेश कसले निर्माण गर्ने अन्योल भएको बताउनुभयो । 

बिहादी गाउँपालिकाका लागि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न भनी सङ्घबाट एक करोड ५० लाख रुपियाँ आएको थियो । पालिकाको औद्योगिक ग्रामको ३० करोड रुपियाँको बजेट डिपिआर तयार पार्न पालिका र प्रदेश सरकार मिलेर २० लाख रुपियाँ खर्च गरेका थिए । 

यसै गरी कुस्मा नगरपालिकालाई औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न भनी एक करोड ३७ लाख रकम प्राप्त भएको हो । पालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि ३२ करोड रुपियाँको डिपिआर तयार पारेको भए पनि पूर्वाधार विकासको काम गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाका इन्जिनियर शिव बरालका अनुसार कुस्मा नगरपालिका–१ स्थित नेपाने भन्ने स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि जमिन समथर बनाउँदै गर्दा सामुदायिक वनको जग्गा क्षेत्र भनी उजुरी परेपछि सबै काम रोकिएको छ । इन्जिनियर बराल भन्नुहुन्छ, “औद्योगिक ग्राम निर्माण स्थल पुग्नका लागि बाटो निर्माण गरिसकेको थियो । कम्पाउन्डवाल र जाली लगाउने काम गर्दै गर्दा वन कार्यालयले वन उपभोक्ता समितिमार्फत पत्र पठाएपछि काम रोक्नु प¥यो । निर्माण व्यवसायी टेक्नो भेन्चर प्रालिलाई रनिङ बिलबापतको ३८ लाख बुझाइसकिएको छ ।” पालिकाले निर्माण गर्न थालेको औद्योगिक क्षेत्र नेपाने सामुदायिक वनमा पर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

जलजला गाउँपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि व्यवस्था गर्न खोजेको जग्गा पनि सामुदायिक वन क्षेत्र परेपछि अहिले विवादित भई निर्माणको काम रोकिएको छ । पालिकाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न भनी प्राप्त बजेट एक करोड ४७ लाखमध्ये पूर्वाधार विकास भनी ८० लाख रकम खर्च गरिसकेको इन्जिनियर सुनील बानियाँले बताउनुभयो । पालिकाको वडा नं. २ मा पर्ने बिनिराबोट भन्ने स्थानको करिब एक सय रोपनी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम गर्न थालिएको हो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न भनी जग्गा समथर र नाली बनाउने काम मात्रै भएको जलजला गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष प्रकाशबहादुर घर्ती क्षेत्री बताउनुहुन्छ । अध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार अहिले उद्योग क्षेत्र निर्माण गर्न लागिएको स्थान पहिले गौचरण थियो । 

तीनै कार्यपालिकाले आव २०८०/८१ को विकास योजनामा औद्योगिक ग्राम योजनाबारे उल्लेख गरेका छैनन् । प्रमुख बराल भन्नुहुन्छ, “भोगाधिकार नलिई नेपाल सरकारको निर्णय नभई सार्वजनिक जग्गा छ भन्दैमा वन ऐनविपरीत कुनै पक्की संरचना बनाउन छुट कसैलाई पनि हुँदैन ।”