कपिल ज्ञवाली
सिद्धार्थनगर, असोज २१ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रङ्क लाइन बक्यौता विवादका कारण रुपन्देहीका उद्योगी थप त्रसित भएका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा पनि प्राधिकरणले सूचना निकालेपछि आफूहरू थप तनावमा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।
बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइन बिलिङबापतको रकम तिर्न ताकिता गरेपछि उद्योगीहरू पुनः त्रसित बनेका हुन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योगहरूलाई असोज मसान्तभित्रै ट्रङ्क लाइनको विद्युत् बक्यौता रकम तिर्न भन्दै सूचना जारी गरेको हो ।
रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष माधव पौडेलले २०७२ देखि २०७६ मङ्सिरसम्म ट्रङ्क लाइन खपत गरेको भनी २०७६ फागुनमा आएर सो अवधिको बिल दरमा ६६ प्रतिशत वृद्धि गरी थप महसुल भुक्तानी गर्न ताकिता दिएपछि यस विषयको मुद्दासमेत अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि प्राधिकरणले ताकिता गरेको बताउनुभयो ।
“महसुल भुक्तानी गर्न ताकिता भएपछि यो समस्या समाधान गर्न सरकारले विद्युत् नियमन आयोगलाई पनि विवाद निवारणका लागि निर्देशन दिए पनि निर्णय विचाराधीन छ,” पौडेलले भन्नुभयो, “अहिले पुनः उद्योगी त्रसित हुने गरी ताकिता गरेपछि उद्योगीको ध्यानाकर्षण भएको हो ।”
आफूहरूले ट्रङ्क लाइन माग पनि नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले महँगो महसुल असुल्ने नियतले जबरजस्ती ट्रङ्क लाइनको बिलिङ गर्नु आफूहरूमाथि अन्याय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ४० करोड
बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित २३ उद्योगलाई २०७२ सालदेखि २०७६ सम्म चार वर्षको ट्रङ्क लाइन विद्युत् महसुल बुझाउन विद्युत् प्राधिकरणले ताकिता गरेको छ ।
२३ उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणलाई २०७२ देखि २०७६ सालको छुट बिलबापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ४० करोड रुपियाँ छ । प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयाँ मिल वितरण केन्द्र र बुटवल केन्द्रले २०८० भदौ १७ मा बक्यौता महसुल बुझाउने विषयमा उद्योगीलाई पत्र जारी गरेको थियो ।
२०७२ भदौदेखि २०७६ मङ्सिरसम्म ट्रङ्क लाइन खपत गरेको भन्दै रकम बुझाउन पत्राचार गरे पनि उद्योगीहरूले आफूहरूको पूर्वसहमति र जानकारीबिना नै ट्रङ्क लाइनमा लगिएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
रुपन्देही उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन जडानसम्बन्धी प्राधिकरणले बनाएको विनियमावली मापदण्डभन्दा बाहिर गएर प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेको दाबी गर्नुभयो ।
निवेदन दिएर ट्रङ्क लाइन जडान गरेमा छ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख भए पनि प्राधिकरण आफैँले जबरजस्ती ट्रङ्क लाइन घोषणा गरेर बक्यौता तिराउन खोजेको बोहोराको अरोप छ ।
ट्रङ्क लाइनको महसुल सामान्य महसुलभन्दा ६७ प्रतिशत महँगो रहेको उद्योगीको दाबी छ । प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले दुई सबस्टेसनको बिचमा पर्ने उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमा बिलिङ गर्ने व्यवस्था अनुसार नै बिलिङ भएको दाबी गरेको छ ।
उद्योगीले अनावश्यक मुद्दा मामिला झेलिरहनु परेपछि यस क्षेत्रबाटै पलायन हुनुपर्ने बेला आएको उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठको गुनासो छ । उहाँले आफूले मात्रै उद्योगको ६७ लाख बराबर बिल तिर्न प्राधिकरणले ताकिता गरेको बताउनुभयो ।
