आवश्यकताका आधारमा विकास बजेट वितरण

तनहुँको भिमाद नगरपालिकाको क्षेत्रफल १२९ वर्ग किलोमिटर छ । साबिक भिमाद गाविस रहेको यो नगरपालिका २०७३ सालमा नगरपालिकाका रूपमा स्थापना भएको हो । यस नगरपालिकामा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । विशेष गरी यहाँबाट ठुलो परिमाणमा अदुवा भारत निकासी हुने गर्छ । तनहुँका अतिरिक्त स्याङ्जा, नवलपरासी, नवलपुर र पाल्पा जिल्लाको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको भिमाद बजार यसै नगरपालिकामा पर्छ । भिमाद नगरपालिकाका प्रमुखमा दधिराज सुवेदी नेकपा (एमाले) का तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । नगर प्रमुख सुवेदीसँग गोरखापत्र दैनिकका पत्रकार अमरराज नहर्कीले गर्नुभएको कुराकानी :  

भिमाद नगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा काम गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ? 

पहिलो कुरा पालिकाभित्रका नागरिकका समस्याबारे जानकारी भएको छ । विकास निर्माणको कामका सन्दर्भमा नगरी नहुने काममा सडकको स्तरोन्नति, खानेपानीको समस्या समाधान, विद्यालय नबनाई नहुने अवस्था, स्वास्थ्य चौकीका समस्या छन् । व्यावसायिक कृषकका गुनासा, खेलाडीका चाहना साथै उद्योगी, व्यवसायीका समस्याबारे अवगत भएको छ । यही आधारमा अबका काम अघि बढाउने योजनामा छौँ । हामीले के कति गर्न सकिन्छ, आर्थिक कारणले गर्न नसक्ने काम के हो भन्ने अनुभव गरेका छौँ । यो अवधि समस्या बुझ्ने र समाधानका उपाय खोज्नेमा केन्द्रित भयो। 

तपाईंको कार्यकालमा भएका मुख्य उपलब्धि के के हुन् ? 

उत्पादनहीन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न रोकेका छौँ । वर्ष दिनमा एक पटक मात्रै बैठक बस्ने समूह वा जात तथा गाउँपिच्छेका उत्पादनहीन भवन बनाउने बजेट रोकेका छौँ । जथाभाबी सडक खन्ने, बर्खा लागेपछि पहिरो जाने, बस्तीमा जोखिम बढाउने कार्यलाई बन्द गरेका छौँ । नयाँ ट्र्याक खोलेका छैनौँ । जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, अग्रज राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्तित्व, किसान, विद्यार्थी सबैका निम्ति भिमाद नगरपालिकामा समानुपातिक हिसाबले पक्ष र विपक्ष नभनी आवश्यकता र प्रयोगका आधारमा विकास बजेटलाई वितरण गरेका छौँ। बनेका सडकको दिगो विकासका लागि पूर्वाधार बनाइरहेका छौँ। नालीको व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना सडक चल्ने अवस्थाको बनाएका छौँ, यिनै काम राम्रो गर्‍यौँ भन्ने लागेको छ। 

सुशासनका लागि पनि प्रयास भएको छ ? 

जनप्रतिनिधिको सकारात्मक सोचले सुशासन ल्याउने हो । पारदर्शिताका लागि हामीले अङ्कुश लगाउने, निर्देशन गर्ने, त्यो अनुसार केही चुहावट भएको छ कि भनेर कर्मचारी र उपभोक्ता समितिलाई अनुगमन र निरीक्षण गर्ने पाटो रह्यो । त्यसमा ध्यान दिएका छौँ । फजुल खर्च घटाएका छौँ । खाना तथा इन्धनमा हुने खर्च तनहुँकै सबैभन्दा कम गर्ने पालिका बनाउने प्रयास गरेका छौँ । जनताको गुनासो सिधै राख्न सक्ने बनाएका छौँ । सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर गुनासोको सम्बोधन गरेका छौँ । सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न दुई वटा अप्ठ्यारा छन्। हामीलाई पर्याप्त कर्मचारी दिइएको छैन। विषयगत कर्मचारी सङ्घीय सरकारले पठाएको छैन। कर्मचारी अभाव भएपछि जनतालाई छिटोछरितो न्याय दिन सकिएको छैन तर हाम्रो कारणले सेवा प्रभावित भने भएको छैन। 

भिमादमा रहेका पर्यटकीय स्थल र होमस्टे प्रवर्धनका लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ? 

स्थानीय मिलनखानी गाउँमा करिब दुई सय वर्षअगाडि विश्वकर्मा जातिले त्यहीँबाट फलाम उत्खनन गरेर आफ्नै हातले निर्माण गरिएको भिमाद झोलुङ्गे पुलको संरक्षण गर्दै छौँ । त्यहीँ नजिक रहेको तीन सय वर्ष पुरानो देवालय, शिवालय र सिद्ध गुफालाई जोड्ने काम गरेका छौँ । आदिवासी जनजातिको संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, मातृभाषा परम्परालाई उजागर गर्ने, स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्यान्न, जडीबुटीलाई पर्यटनसँग जोड्ने कार्यको थालनी गरेका छाैँ । 

सेती नदीको कटानले भिमाद बजारका थुप्रै बासिन्दा विस्थापित भएका छन् । समाधानका प्रयास भएको छ ? 

सेती नदीको कटान रोक्न हाम्रो बजेटले सम्भव छैन । पालिकाको पूरै बजेट खर्च गर्ने हो भने पनि समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । भिमादमा बजार बस्नुअगाडि प्रकोप थियो। नगरपालिकाको विशेष पहलकदमीमा सङ्घ तथा प्रदेशसँग तटबन्धका लागि बजेट माग गरेका छौँ । डिपिआर नगरपालिका आफैँले पनि बनाएको छ । संरक्षण गरिदिनका लागि नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर तनहुँ हाइड्रोपावरले केही चिज सम्बोधन गरिदिनु पर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौँ । यहाँको जमिनमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध गरेका छौँ । 

कृषि क्षेत्र प्रवर्धनका लागि कस्तो प्रयास गर्नुभएको छ ? 

बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी तीन हजार रुपियाँ अनुदान दिएर युवालाई गाउँमै रोजगारी दिन चाहेका छौँ । यही माटोमा आयआर्जन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । भिमाद कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ हो । यहाँ अदुवा, कोदो, मकै, सुन्तला धेरै उत्पादन हुन्छ । हाम्रो अदुवा नाका र निकास नपाएर त्यसै रोकिएको छ । यो भिमाद नगरपालिकाभित्रै खपत हुने कुरा भएन । सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी यसको निकास निकाल्नु जरुरी छ । सुन्तला भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर, बिक्री नभएको अवस्थामा अदुवालाई सुठो बनाउने तथा प्रशोधन गरी मसला बनाएर बजारमा पुर्‍याउने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौँ।