काठमाडौं, असोज ७ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्न सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
आइतबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार ‘दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी छलफलमा भाग लिनेक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री शर्माले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार उन्मुलन गरिदिन्छ भनेर नसोचेको बताउनुभयो । आयोगले भ्रष्टाचारका काण्ड खोजी दिने, कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
मन्त्री शर्माले राम्रो कानुन निर्माण गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो विधेयक धेरै लामो समय भइसकेछ । राष्ट्रिय सभाले पनि यहाँ १२ वटा बुँदामा संशोधन दर्ता गरेको रहेछ । २७ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यले यो विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ। यो विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा यहाँ राष्ट्रिय सभाबाट आइसकेका कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ । विधेयकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनेछ भन्ने कुरा पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु । हामी सबैले सोचेको कुरा के हो भने हामीले नेपालबाट भ्रष्टाचारको उन्मुलन गरौँ । अख्तियारले नै भ्रष्टाचार उन्मुलन गरिदिन्छ भन्ने होइन । उसले भ्रष्टाचारका काण्ड खोजी गर्ने हो । सिफारिस गर्ने हो । मूलभूत रूपमा देशको कार्यकारीले नै यसको निराकरण खोज्ने हो । कानुनलाई बाध्यकारी बनाउन सक्यौँ भने हाम्रा धेरै कुरा नियन्त्रणमा हुन्छन् भन्ने पनि लाग्छ । यो समितिमा म दुई कार्यकाल काम गरेर पनि बसेँ । यसले कानुन निर्माण गरेको अनुभव मसँग छ ।’’
मन्त्री शर्माले सो विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेकाले त्यसले निकालेका निष्कर्षलाई पनि संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
