फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असोज ३ गते। गण्डकीमा प्रदेश सरकार मातहत रहेका बोर्ड, आयोग, प्रतिष्ठान लगायतको भूमिका र आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्न प्रदेश सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा अर्का पूर्व सचिव महेश्वरनरसिंह केसी र अच्यूत लामाछिने सदस्य हुनुहुन्छ।
कार्यदलले गण्डकी प्रदेशका संरचना, ती संरचनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, पदपूर्ती, आवश्यकता लगायतका पक्ष विश्लेषण गरी सुझाव दिनेछ। मङ्गलबार भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गरेको सरकारी प्रवक्ता सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिनुभयो।
प्रदेशमा यसअघि बनेका सरकारले विभिन्न खालका संयन्त्र गठन गरेका थिए। ती संयन्त्रको काम नदेखिएको र भविष्यमा आवश्यक पर्ने÷नपर्नेबारे प्रदेश सरकारले मूल्याङ्कन गर्न चाहेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउनुहुन्छ। ती संरचनाले उपलब्धि दिन नसकेको भन्दै यसपालि सरकारले बजेटसमेत कटौती गरेको छ।
बजेट नभएपछि प्रदेशले बनाएको दूग्ध विकास बोर्डले काम गर्न सकेको छैन। “यी संरचनाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने यकिन गर्न कार्यदल बनाएका हौँ। छैन भने त्यस्ता संरचना खारेज गर्न हुनेछन्,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो। कार्यदलले तीन महिनाको समय पाएको छ।
कार्यदलले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सल्लाहसमेत लिन सक्नेछ। कार्यदललाई प्रदेशमा बनेका ऐन, कानुन, जनशक्ति र कार्यप्रणाली विश्लेषण गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। गण्डकी सरकारका विभिन्न कार्यालयमा अहिले दुई हजार तीन सय कर्मचारी कार्यरत छन्। गण्डकी सरकारले अहिलेसम्म ६५ वटा ऐन बनाएको छ। अहिले सदनमा तीन विधेयक छन्।
