ललित बसेल
सुर्खेत, असोज ३ गते । कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकामध्ये नौ वटा पालिका केन्द्र सडक पहुँचमा छैनन् । राष्ट्रिय राजमार्गबाट १७४ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने हो भने नौ वटा पालिकाले सडक पहुँच प्राप्त गर्ने छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा स्थानीय, क्षेत्रीय र प्रदेशस्तरीय गरी दुई हजार ४२४.११ किलोमिटर कच्ची सडक रहेको छ । सोमध्ये २१६.२८ किलोमिटर नालासहित सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । प्रदेशका १० जिल्लामा ४३४.०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ७८.९ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ । ५७ वटा पालिका केन्द्रका सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । कम्तीमा पनि ७७१ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिहाल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताइन्छ ।
डोल्पा जिल्लाका पाँच, कालीकोटका तीन र मुगु जिल्लाको एउटा पालिकामा सडक पुगेको छैन । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार डोल्पाका मुड्केज्युला, काइके, छार्कातोङसोङ, से फोक्सुन्डो र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा सडक पहुँच पुगेको छैन ।
कालीकोट जिल्लाका शुभकालिका, महाबै र पचालझरना गाउँपालिका तथा मुगु जिल्लाको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका केन्द्रमा पनि सडक पुग्न सकेको छैन । प्रदेशमा सडक पुग्न नसकेका पालिका केन्द्र तथा सडक पुगेका भए तिनको स्तरोन्नतिका लागि कर्णालीमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम लागु भएको छ । यस कार्यक्रमबाट १५ वर्षभित्र सबै पालिका केन्द्र तथा वडामा सडक पु¥याई कालोपत्रे गरिने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैङ्कको सहयोगमा यो कार्यक्रम लागु भएको हो ।
आयोजनाले सुर्खेतमा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम गरी सो जानकारी दिएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइ सुर्खेतका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पवन चन्दले अहिलेसम्म कर्णालीका नौ पालिका केन्द्रसम्म सडक नपुगेको हुँदा विश्व बैङ्कको सहयोगमा १५ वर्षभित्र सबै पालिका र वडा केन्द्रसम्म सडक पु¥याई कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रम अनुसार दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका र कालीकोटको महावै गाउँपालिकालाई छनोट गरी पालिका केन्द्रसम्म सडक पु¥याउन सुरु गरिसकिएको छ । सुर्खेतका आयोजना प्रमुख चन्दले प्रादेशिक पूर्वाधार निर्देशक समिति गठन गरी बाँकी पालिकाको छनोट गरेर काम थालिने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसै कार्यक्रमबाट सडक पुग्न नसकेका पालिकामा नयाँ ट्र्याक खोलिने छ । ट्र्याक खुलेको स्थानमा कालोपत्रे गरिने छ ।
बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने सडक निर्माण गरी कर्णालीवासीलाई विकासको अनुभूति दिलाउने, कोरिडोरका कारण आयआर्जन तथा जीवनयापनमा पनि सुधार आउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । केन्द्रीय आयोजना प्रमुख सिडिई वैकुण्ठ अर्यालले यस कार्यक्रमले सङ्घीय तथा राष्ट्रिय सडकलाई नछुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १५ वर्षमा सबै वडामा सडक पु¥याउन १७ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि कामको उपयोगिताका आधारमा बजेट प्राप्त हुँदै जाने र सडक छनोट गरी काम पनि अघि बढाउँदै जाने योजना रहेको छ । विश्व बैङ्कका नेपाल टिम लिडर रेनु अनेजाले अबको एक/दुई महिनाभित्रबाट काम सुरु भइसक्ने बताउनुभयो । सडक नै पुग्न नसकेको पालिकालाई प्राथमिकताका अनुसार काम गरिने जनाइएको छ।
कार्यक्रमका लागि छनोट गरिएको हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहले राष्ट्रिय राजमार्गसँग पालिकाको सडक पहुँच जोडिएपछि स्थानीय उत्पादन निर्यात गरी स्थानीयको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले वडा र पालिकासम्म सडक पु¥याउँदा त्यसको उपयोगितालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोडिनु महत्वकाङ्क्षी योजना भएको हुँदा यसका लागि समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले लक्ष्य अनुसारको काम हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले काम गर्दा विवाद आए तत्काल समाधान गरी अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयका निमित्त सचिव रमेश सुवेदीले १५ वर्षभित्र कार्यक्रमबाट कर्णालीका सबै पालिका र वडाका सडक कालोपत्रे गरिने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।
