राधाकृष्ण डुम्रे
वालिङ, भदौ २७ गते । स्याङ्जाका गाउँ गाउँमा स्थापना गरिएका सामुदायिक विद्यालयमध्ये धेरै अहिले अस्तव्यस्त भएका छन्। विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्न थालेपछि स्याङ्जा जिल्लामा छ दर्जन सामुदायिक विद्यालय छन्। गाउँका विद्यालय लथालिङ्ग र अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेका हुन्। जसले गर्दा सरकारले विद्यालयको भौतिक संरचनामा खर्चेको करोडौँ रकम खेर गएको छ।
समायोजनमा परेका विद्यालयको भौतिक संरचना अहिले संरक्षणको अभावमा खण्डहर हुँदै जान थालेका छन्। केही विद्यालयमा बालविकास कक्षा सञ्चालन गरिए पनि अधिकांश विद्यालयको संरचनामा सरोकारवालाको ध्यान पुगेको छैन। यसमा जिल्ला शिक्षा एकाइ र स्थानीय सरकार जवाफदेही भएका छैनन्।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि जिल्लाको शिक्षाको समन्वय गर्ने जिम्मा पालिकाहरूमा गएको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै विद्यालय पुतलीबजार नगरपालिकामा समायोजन भएको छ। शिक्षा शाखाका प्रमुख बाबुराम बरालले पुतलीबजारमा गएको पाँच वर्षमा २३ वटा सामुदायिक विद्यालय समायोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। अझै केही विद्यालय समायोजनको अवस्थामा रहेको बरालले बताउनुभयो। भौगोलिक विकटताले विद्यालय समायोजन कठिन भएको बरालको भनाइ छ। समायोजन भएका केही विद्यालयमा बालविकास केन्द्र सञ्चालन गरिएको पुतलीबजार नगरपालिकाले जनाएको छ।
वालिङले पाँच, चापाकोटले छ भिरकोटले पाँच र गल्याङ नगरपालिकाले एउटा विद्यालय समायोजन गरेका छन्। बिरुवा गाउँपालिकाले चार, आँधीखोलाले छ, फेदीखोलाले पाँच र अर्जुनचौपारीले एउटा विद्यालय समायोजन गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि छ वर्षको तथ्याङ्क अनुसार ५६ वटा विद्यालय समायोजना भएका छन्। यो अवधिमा कालीगण्डकी र हरिनास गाउँपालिकामा भने कुनै पनि विद्यालय समायोजन भएका छैनन्।
२०७० सालदेखि स्थानीय तहको निर्वाचनपूर्व अर्थात् २०७४ सालसम्ममा १५ विद्यालय समायोजन भइसकेका थिए। पछिल्लो एक दशकमा ७१ विद्यालय समायोजन भएको देखिन्छ। सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा पनि शैक्षिक गुणस्तर सन्तोषजनक छैन। हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये झन्डै दुई दर्जन विद्यालय समायोजनमा लैजानुपर्ने शिक्षा एकाइका प्रमुख टङ्कराज बरालको भनाइ छ।
तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जाको शैक्षिक दर्पण २०७० नामक पुस्तिकामा प्रकाशित विवरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झन्डै १० वर्षको अन्तरालमा ७१ विद्यालय समायोजन भएका छन्। २०७० सालमा स्याङ्जामा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालय गरी ५२० विद्यालय थिए। २०८० सालमा ११ वटै पालिकामा ४४९ सामुदायिक विद्यालय रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
घट्दै विद्यार्थी
धमाधम विद्यालय समायोजनमा लैजानुपर्ने बाध्यता विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्नु मात्रै नभएर सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार नबन्दा यो परिणाम आएको अभिभावकले बताएका छन्। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा शिक्षक जिम्मेवार नहुनु प्रमुख कारण मानिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेका अधिकांश शिक्षक निजी विद्यालयमा लगानी गरेर सरकारी विद्यालय धमाधम समायोजन गर्नमा तल्लीन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। सामुदायिक विद्यालय महासङ्घ स्याङ्जाका अध्यक्ष खुमकान्त खनालले सरकारले लगानी गरेको सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदो अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “शैक्षिक ऐन फितलो हुनु यसको प्रमुख कारण हो।” पढाउनुभन्दा पनि राजनीतिमा व्यस्त देखिने शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले समेत नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घट्दै जान थालेको अभिभावकको गुनासो छ।
