.jpeg)
हेटौँडा, भदौ २५ गते । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल एफएम नेटवर्कले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सोमबार गरेको अन्तरसरकारी सम्बन्ध र संसद् विषयको संवाद कार्यशालामा बागमती प्रदेश सरकार प्रवक्ता समेत रहेका कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संविधानको मर्म अनुसार सङ्घीय सरकारले समन्वय गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
अहिले हिजो सङ्घीयताका लागि लडेका नेताको नेतृत्वमा सरकार भए पनि सङ्घीयताको मर्म अनुसार सरकार नचलेको भन्ने विषय सत्य भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले ‘‘राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप परिवर्तन र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरेसम्म राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धि सम्भव छैन । सङ्घीय संरचना भनेको एक स्थानमा केन्द्रित राज्यशक्तिको बाँडफाँट र सो अनुसारको राज्यशक्ति सङ्घीय इकाईहरूमा स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु हो’’ भन्नुभयो ।
‘‘सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरण मात्र होइन, सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण फरक हो । त्यसलाई स्थापित गर्न तीनतहबीच समन्वय आवश्यक छ, सांसदले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’’ उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले बागमती सरकारले कानुन निर्माण र योजना तर्जुमामा नयाँ थिति बसाल्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सहभागी सांसद, स्थानीयतहका प्रतिनिधिका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले हिजो भएका गल्तीमा धेरै बहस नगरी अब नयाँ प्रणाली विकास गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरूलाई पनि विकासको एजेण्डाभन्दा विधायकी भूमिकालाई स्थापित गर्नेगरी बहस गर्न सुझाव दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन गर्न संविधानको स्प्रिट अनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक ऐन, कानुनहरू बनाउनुपर्ने, पुराना ऐन, कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने, बनेका ऐन कानुनहरू प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले प्रहरी समायोजन ऐन तुरुन्त लागू गर्न र निजामती, शिक्षा ऐन तुरुन्त निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईँले नीति, विधि, योजना र विकासमा तीन तहको सहकार्य, समुन्वलाई बलियो बनाउन सांसदले सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारको बनाउने कानुनको ढिलाइ, केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण पनि समन्वयमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सहकार्यमा ल्याउने र सङ्घीयसरकारलाई पनि संसदमार्फत दबावदिनेगरी छलफल गर्ने उपसभामुख चापागाईँले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सभाले विकास, कानुन निर्माणको समन्वयका लागि नयाँ प्रणाली बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
यसैगरी, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले अन्तरसरकारी सम्बन्ध कानुन निर्माणमा मात्रै नभएर विकासमा पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो । एउटै काममा तीनतहका सरकारले काम गरिरहेको र त्यसले नागरिकलाई झन् अप्ठ्यारो पारेको तर्क गर्दै ढकालले बागमती प्रदेशसभाले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य ठुला थामीले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नै समन्वय गर्न नसकेकाले नीति बनाउँदा कसरी समन्वय हुन सक्छ भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य सुष्पा भुजेलले सांसदले छलफलको पात्रो नै बनाएर त्यसभित्रै तीन तहमध्ये विशेषगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलाई राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने ऐन नबन्दासम्म सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तह लडिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले तीन तहको समन्वयमा काम गर्न सकियो भने स्थानीय तहका कामलाई सहज हुने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बनाउने योजना, प्रदेशसभामा हुने नीतिगत छलफलमा अब स्थानीय तहले पनि छलफल गरेर समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीयताका विज्ञ मीनबहादुर बस्नेतले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा सङ्घीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञहरूले बताउनुभयो । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका सरकारबिच समन्वय नभएकै कारण सङ्घीयता कार्यान्वयन कमजोर बनेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरू, स्थानीयतहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
