बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ २३ गते । वीरेन्द्रनगर चक्रपथ निर्माण सुरु भएको दुई दशक पुग्नै लाग्दासमेत अधुरै छ । बरु दुई पटक थपिएको निर्माण सम्झौता अवधिसमेत सकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा जिल्ला विकास समितिले चक्रपथ निर्माण कार्य थालेको थियो । स्थानीयको अवरोध, अदालतको आदेश, संरक्षित वन क्षेत्रलगायतका कारणले चक्रपथ निर्माण योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आव २०७९/८० को असारमा चक्रपथ निर्माणको सम्झौता सकिएको छ । डिभिजन सडक चौरजहारी रुकुमपश्चिमले आव २०७३/७४ मा चक्रपथ निर्माणको जिम्मा पाएको थियो ।
त्यतिबेला २०७६ चैतमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसयता चक्रपथको काम नसकिएपछि दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ । २०७७ असार २० गतेसम्मका लागि दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको थियो । त्यसयता कोरोना महामारीका कारण आयोजना प्रभावित भएको थियो । हालसम्म पनि काम सकिएको छैन । प्रदेश सरकारसँग म्याद थपका लागि आह्वान गरिने डिभिजन सडक चौरजहारी रुकुमपश्चिमले जनाएको छ ।
निर्माण सुरु भएदेखि नै स्थानीयले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा सडकमा परेको भन्दै अवरोध गर्दै आएपछि चक्रपथको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले पनि स्थानीयको अवरोध कायमै छ । संरक्षित वन क्षेत्र र स्थानीयको विवादका कारणले चक्रपथ निर्माणको काम समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको बताइएको छ ।
चक्रपथ निर्माणको कार्य डिभिजन सडक चौरजहारी रुकुमपश्चिमले गरिरहेको छ । कार्यालय प्रमुख आशुतोष कर्णका अनुसार अवरोधका कारण हालसम्म ७२ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । अझै २८ प्रतिशत काम गर्न बाँकी नै छ । सम्झौता सकिएकाले हाल निर्माणको काम रोकिएको छ । अवरोध नै अवरोध हुँदा अपेक्षित काम गर्न नसकिएको र विवाद नसुल्झिए आयोजनाको म्याद थप हुने सम्भावना कम छ ।
वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनादेखि घुस्रा हुँदै दक्षिण भेगबाट बाङ्गेसिमल जोडेर चक्रपथ निर्माण गर्न लागिएको हो । निर्माण थालिएको १८ वर्ष पुग्यो । करिब २९ किलोमिटर लामो चक्रपथको अहिलेसम्म २४ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोलिएको छ । अझै पाँच किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी नै छ । वनखण्ड र बस्तीखण्डमा काम गर्न बाँकी रहेको कार्यालयका प्रमुख कर्णले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजनाको वित्तीय प्रगति ६५ प्रतिशत भएको छ । बाधा हटाउनका निम्ति वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग बारम्बार आग्रह गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको प्रमुख कर्णले गुनासो गर्नुभयो ।
सडक निर्माण गर्दा स्थानीयले अतिक्रमण हुने घर र जग्गा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन् । जग्गा र घरको उचित क्षतिपूर्ति नपाएसम्म स्थानीयले सडक निर्माण हुन नदिने अडान राख्दै आएका हुन् । स्थानीयको विवादकै कारण वडा नं. २ र वडा नं. १० क्षेत्रमा ट्र्याकसमेत खोलिएको छैन । सङ्घीय सरकारको बजेटबाट निर्माण थालिएको चक्रपथको काम अहिले प्रदेश सरकार मातहत ल्याइएको छ । बजेट र ठेक्का व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले गर्छ । निर्माणको काम प्रदेश सरकारमार्फत भइरहेको छ ।
खास गरी जग्गा विवादका कारण चक्रपथ निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदै आएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुुख नीलकण्ठ खनालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार म्याद थप गरेर चक्रपथ निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य अनुरूप नै पालिका लागेको छ ।
