सत्ताबाट बाहिरिएको ७० दिनपछि कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त

शशिधर पराजुली

विराटनगर, भदौ २१ गते । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार परमादेश जारी गरी संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेतालाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको २४ घण्टाभित्रै प्रदेश प्रमुख खापुङले नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । 

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शुक्रबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुभएको छ । शपथ लगतै उहाँले तीन मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले ताप्लेजुङ्गका तीलकुमार मेन्याङ्बो, झापाका एकजार कार्की, खोटाङका पाँचकर्ण राईलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो । 

यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी सचेतक सिर्जना राईलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । राज्यमन्त्री राईलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत विभाजन गर्नुभएको छ । नवनियुक्त मन्त्री मेन्याङ्बोलाई जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कार्कीलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पाँचकर्ण राईलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ । 

यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्कीले सिर्जना राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्नुभएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले यस पटक मन्त्रिपरिषद्मा आदिवासी जनजाति तर्फबाट तीन जनालाई मन्त्री तथा राज्यमन्त्री बनाउनुभएको हो। 

गएको मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि कोशी प्रदेशमा चौथो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो । पहिलो पटक पुस २४ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । 

सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रले जेठ तेस्रो साता सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार समस्यामा परेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १५ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि सरकारबाट बाहिरिनुभएको थियो । सरकारबाट बाहिरिएको ७० दिनपछि फेरि ठूलो दलको नेताको रुपमा उहाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । 

यो ७० दिनको अवधिमा प्रदेश प्रमुखले दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपरेको थियो । पहिलो पटक असार २१ गते सभामुखसमेतको हस्ताक्षरमा ४७ जनाको बहुमत जुटाएर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर सभामुखले सरकार गठनमा भूमिका खेल्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेश दियो । त्यसपछि सभामुखले पदबाट राजीनामा दिएर साउन १६ गते पुन सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८(२) बमोजिमको दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले पुनः थापालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । 

विश्वासको मत लिने बेलामा उपसभामुख बिरामी परेको र सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहनुभएका नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरु अनुपस्थित भएपछि कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरी सभा सञ्चालन गरिएको थियो । 

त्यसक्रममा सभाको अध्यक्षता गर्नुभएका मन्सुरीले पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै बिहीबार मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने आदेश गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नियुक्त हुनुभएका मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।