भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि पारवहन सुविधाको अधिकार रहने विश्व व्यवस्था रहे पनि नेपालको यो अधिकार बेलाबेला कुण्ठित हुने गरेको छ । खास गरी तेस्रो मुलुक अर्थात् समुद्रपारबाट वस्तु आयात गर्न भौगोलिक सुगमता र निकटताका कारण नेपाल दक्षिणको छिमेकी भारतका बन्दरगाहमा आश्रित हुनु परेको छ तर परापूर्वकालदेखिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे पनि भारततर्फको पारवहन सुविधामा कहिलेकाहीँ अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ । नेपालको आन्तरिक मामिला भारतीय रुचि अनुरूप नहुँदा उसको नाकाबन्दीको भुक्तमान भोग्न बाध्य विगतको तितो अनुभव छ । पछिल्लो पटक नेपालको संविधान सभाबाट निर्मित संविधानमा आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा नेपालले भोग्नु परेको भारतीय नाकाबन्दी निर्मम थियो । राजनीतिक सङ्व्रmमणकालको जटिल अवस्था, भूकम्प र नाकाबन्दीको त्यो कहालीलाग्दो अवस्थामा नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भयो । नेपाललाई भूपरिवेष्टित अझभन्दा भारतवेष्टितको सकसबाट मुक्त पारिदिएको त्यो ऐतिहासिक सम्झौताको कार्यान्वयन ढिलै भए पनि सुरु भएको छ । भियतनामबाट नेपालका लागि ल्याइएको बेसार बोकेको कन्टेनर बुधबार तातोपानी नाकाबाट भित्रिएसँगै त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको हो । अब नेपालले चीनका बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारिक कारोबार गर्न सक्ने त भयो तर नेपाल–चीन व्यापार विस्तारका लागि सहज र दु्रत यातायात सञ्जाल निर्माणमा प्राथमिकता आवश्यक छ ।
भूकम्प र त्यसलगत्तैको भारतीय नाकाबन्दीपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पारवहनको विकल्प अपरिहार्य महसुस गरी चीनसँग पहिलो पटक पारवहन सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७२ चैत ८ गते भएको सम्झौताको कार्यविधि २०७५ भदौ २२ मा मात्र टुङ्ग्याइएको थियो । कार्यविधि टुङ्गो लागेको करिब पाँच वर्षपछि मात्र यो कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यो सम्झौताबमोजिम नेपालले चीनका ल्हासा, लान्झाउ, सिगात्से गरी तीन वटा सुक्खा बन्दरगाह र तियान्जेन, लियान्युन्झ्याङ, झाइझिङ र सेन्जेन गरी चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने छ ।
यद्यपि नेपालले चीनबाहेक तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक कारोबार गर्न सबैभन्दा नजिकका सङ्घाई र तियान्जेन बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउने हो भने पनि ती अहिले प्रयोग भइरहेका भारतीय बन्दरगाहभन्दा तेब्बर–चौबर टाढाका हुन्, तथापि पहिलो अनुभवले नै भियतनामबाट वस्तु ल्याउँदा भारतर्फबाट भन्दा छिटो, कम खर्चिलो र सहज भएको देखाएको छ । आयातकर्ताका अनुसार भियतनामदेखि तियान्जेन बन्दरगाह हुँदै काठमाडौँसम्म आउँदा ११ दिनमै आयात सम्भव भयो, जुन भारत हुँदै आएको भए ४५ दिनसम्म लाग्थ्यो । चीनबाट सामान आयात गर्दा धेरै ठुलो खर्च नलाग्ने, बन्दरगाह शुल्क पनि कम रहेको, कन्टेनर सफा गर्ने शुल्क पनि एकदमै कम, सिलप्याक सामानै ल्याउनुपर्ने बाध्यता नरहेको र ट्रकमा ल्याएर राखेपछि कन्टेनर फिर्ता पठाउने शुल्क तिर्नु नपर्ने अनुभवले नेपाललाई चीनले विश्वास गरेको पुष्टि हुन्छ । खाँचो पर्दाको सहयोगी छिमेकीको यो विश्वास अब दुईपक्षीय व्यापारिक कारोबारका नाका पुनः सञ्चालन अनि सहज यातायात सञ्जाल निर्माण कार्यमार्फत विस्तार नेपालीको अपेक्षा छ ।
अहिले नेपाल चीनबिच एकातिर सडक सञ्जालको अवस्था राम्रो छैन, अर्कातिर दुरी पनि लामो छ । तातोपानी, केरुङ, कोरला तथा किमाथाङका लगायत नाकातर्फका सडक व्यापारिक प्रयोजनयोग्य बनाइनु आवश्यक छ । सबैभन्दा महìवपूर्ण त चीन नेपाल रेलमार्ग निर्माण अपरिहार्य छ । आफ्नो व्यापारिक कारोबार बढाउन विश्वभर सम्भाव्य मुलुकमा यातायात सञ्जाल फैलाइरहेको चीनले तिब्बतको केरुङमा ल्याउने रेल काठमाडौँसम्मै ल्याउने परिकल्पना साकार पार्न प्रयास आवश्यक छ । नेपाल चीनबिच रेल सेवा जोडिए पारवहन सम्झौताको उल्लेख्य लाभ लिन सकिने छ । नेपालले यो सम्झौताबाट फाइदा लिन रेल–सञ्जालका अतिरिक्त व्यापारिक कारोबारका लागि आवश्यक अन्य सेवा पनि सहज बनाउनुपर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमण तय भएको छ । त्यस व्रmममा भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण बन्द गरिएका व्यापारिक नाकाको पुनः सञ्चालन, सडक सुधार र मर्मत एवं रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सहयोगका विषयमा प्रभावकारी छलफलको परिपक्व तयारी अपेक्षित छ । पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु गरेको विशेष कन्टेनरमा नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुन सक्ने बेसार राखेर ल्याउनुपर्दा नेपालको उत्पादन अवस्थालाई लज्जास्पद ठान्नु परेको छ तर यसले कमसेकम कृषि वस्तु उत्पादन बढाएर निर्यातको ढोका पनि खोलेको छ । नेपालसँग निर्यातयोग्य वस्तु भए चीन हुँदै मध्य–एसियाली मुलुकसँग व्यापारिक कारोबार गर्न सहज हुने भएको छ । नेपाल भूजडित अवस्थामा पुगेको यो अवस्थाको लाभ लिने जाँगर र आँट आवश्यक छ ।
