फोहोर व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर

काठमाडौँ, भदौ २० गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको र यस सम्बन्धमा छिट्टै नै ठोस निर्णय लिने बताउनुभएको छ । उहाँले फोहोर व्यवस्थापन सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्रालय, विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा पक्षका प्रतिनिधिसहित मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले सो कुरा बताउनुभएको हो । 

फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका निम्ति गठन आदेशसहितको कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि ठोस गृहकार्य गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छलफलमा सहभागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव मणिराम गेलालले जानकारी दिनुभयो ।

सचिव गेलालका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरको दीर्घकालीन समाधान र सरकारका तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमबारे सरोकारवाला पक्ष र निकायसँग छलफल गर्नुभएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका निम्ति गठन आदेशसहितको कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण गरिने बताउँदै त्यसका लागि ठोस गृहकार्य गर्न बैठकमा उपस्थित मन्त्री, सचिव र पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले काठमाडौँसहित मुलुकभरिको फोहोर व्यवस्थापनबारे प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुभयो ।

त्यसै गरी बैठकमा बन्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय प्रभावित जनताले उठाएका माग, डम्पिङ साइडका लागि जग्गा खरिदलगायतका विषयमा छलफल गरिनुका साथै यसका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको र सोका लागि कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको सचिव गेलालले जानकारी दिनुभयो ।

मानव बस्ती र फोहोर एकै ठाउँमा हुन नसक्ने, कि फोहोर विसर्जन गर्नुप¥यो, कि बस्ती सार्नुप¥यो, बन्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, फोहोरको गाडी जाने बाटो निर्माण हुनुपर्ने, फोहोरबाट चुहिने लेदोको व्यवस्थापन, दुर्गन्ध तथा झिँगाको नियन्त्रणलगायत स्थानीयको मागबारे बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको सचिव गेलालले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसै गरी देशभरिकै फोहोरको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन, बन्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग यसअघि भएका निर्णयको कार्यान्वयन र बन्चरेडाँडालाई फोहोरमैला प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँका जनताको माग सम्बोधन गर्न, बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइड सञ्चालनका क्रममा भएका सहमतिको कार्यान्वयन र त्यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष लगानी गरिदिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यसै गरी विगत एक दशकअघि ठेक्का लागेर अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बालाजु–तीनपिप्ले–पिपलटार सडकखण्डको निर्माण सम्पन्न गरी कालोपत्रे गरिदिन स्थानीयको मागबारे छलफल भएको थियो । सो सडक निर्माण नहुँदा पनि वर्षायाममा गाडी जान नसक्दा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको छ ।