काठमाडौं, भदौ १९ गते । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिको म्याद सात दिनका लागि थप गरिएको छ ।
मङ्गलबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सो उपसमितिको म्याद ७ दिनका लागि थप गरेको हो । उपसमितिले थप गरिएको समयसीमाभित्र पनि कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि पुनः समयसिमा थप गरिएको हो ।
यसैगरी, बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग)निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अध्ययन गर्नका लागि पनि उपसमिति बनाएको छ । सो उपसमितिलाई १५ दिनको समयसिमा दिइएको छ । उपसमिति सदस्यहरू भने दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी दलसँग नाम मागेर चयन गरिने समिति सभापति विमला सुवेदीले बताउनुभयो ।
समिति सदस्यहरूले दुवै उपसमितिले आफूले पाएको समयसिमा भित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
