होमराज रानाभाट
त्रिवेणी, भदौ ११ गते । गण्डकी प्रदेशको भारतसँग जोडिएको एक मात्र भन्सार नाकालाई तत्कालीन सरकारले 'क' श्रेणीको भन्सार घोषणा गर्दै यसको विकासका पूर्वाधार निर्माण गरी नाका विस्तार गर्नै भनिएपनि अहिलेसम्म यो नाका नाम मात्रको भन्सार कार्यालय भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको एक मात्र पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारका रूपमा स्तरोन्नति गर्न पाँच वर्ष लाग्यो । तर त्यो कागजमा मात्रै समिति भयो, यहाँ कुनै पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । त्रिवेणी भन्सारको कुनै विकास हुन नसक्दा गण्डकीको विकासमै वाधा पुगेको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताउनुभयो । पाँच वर्ष बित्दा पनि अझै मूल भन्सारका रूपमा स्तरोन्नति हुन नसक्दा यो भन्सारको गतिविधि प्राय ठप्प अवस्थामा रहेको अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ ।
गत २०७६ फागुनमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले छोटी भन्सारका रूपमा रहेको त्रिवेणी भन्सारलाई मूल भन्सारका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको भएपनि सो भन्सारबाट कुनै पनि बस्तुको नेपाल र भारततर्फ आयात र निर्यात हुन नसकेको त्रिवेणीका समाजसेवी आरपी उपाध्यायले बताउनुभयो । भारतीय सवारीलाई नेपाल प्रवेश गर्दा अनुमति दिने पुर्जीबाहेक यो भन्सारले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकेको भन्सारका कर्मचारीको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको त्रिवेणी भन्सारको अवलोकन गर्दा यो भन्सार छिट्टै मूल भन्सारका रूपमा अघि बढ्छ भन्ने गरेपनि काम भने शून्य भएको स्थानीय सुनिल थापाले बताउनुहुन्छ।
गण्डकी सरकाले पटक-पटक यस नाकालाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने र आयात-निर्यात पुनः सुरु गराउने निर्णय गराए पनि केन्द्र सरकारको सहयोग नुहुँदा यो नाका सञ्चालनमा आउनै नसकेको गण्डकी प्रदेश का कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री महेनद्रध्वज जीसीले बताउनुभयो ।
यो नाका तत्काल सञ्चालन नहुँदा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका मन्त्री जिसीको भनाइ छ । तीन वर्षदेखि त्रिवेणीपारि भारतको विहारमा वाल्मीकि नगर भन्सार कार्यालयलाई भारतले मूल भन्सार कार्यालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको भएपनि नेपालतर्फ पूर्वाधारको अभावमा भन्सार सञ्चालन हुन नसक्दा त्रिवेणी नाकाबाट आयात र निर्यात हुन नसकेको त्रिवेणी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले त्रिवेणी नाकालाई मूल भन्सार नाका बनाउने नीतिगत निर्णय गरेको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि जग्गा अधिग्रहणको काम समेत हुन नसक्दा भन्सार कार्यालय सञ्चालनले गति लिन नसकेको हो र सो को लागि ५० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरिने भए पनि काम हुनु सकेको छैन ।
१२ जनाको दरबन्दी भएको त्रिवेणी भन्सार अहिले चार जना कर्मचारीले मात्रै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भन्सार सञ्चालनका लागि कार्यालय, कर्मचारी आवास, गोदाम, यात्रु शाखा, गाडी पार्किङ, तौलकाँटा राख्ने स्थान, सुरक्षा निकायको कार्यालय, बैङ्कलगायत संरचना निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक पर्ने भएपनि जग्गाको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको मूल भन्सार महेशपुर भन्सारले जनाएको छ ।
भन्सारका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पूर्वाधार निमार्णको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्सार विभागको भनाइ छ । गण्डक सम्झौता अनुसार गण्डक ब्यारेज आसपासको जग्गा नेपालले सहजै उपभोग गर्न पाउँदैन । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नै पहल गर्नुपर्ने र अन्य सार्वजनिक जग्गा नभएकाले जग्गा व्यवस्थापनमा समस्या भएको विभागको भनाइ छ ।
स्थानीय व्यापारीहरूले पटक-पटक त्रिवेणी भान्सालाई मूल भन्सार बनाउन पहल थालेसँगै नाम मात्रको मूल भन्सारका रूपमा रहेको यो भन्सारले अझै कुर्न काम गर्न नपाएको र तत्काल यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने सङ्घीय सांसद विष्णुकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।
