काठमाडौँ, भदौ ८ गते । लेखा प्रणाली पारदर्शी नगर्दा निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका ६९ मध्ये २२ राजनीतिक दलले मात्रै समय सीमाभित्र जरिबाना बुझाएका छन् । ४७ दलले तोकिएको समयभित्र जरिबाना बुझाएनन् ।
निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्णय भएको मिति अनुसार भदौ ३ गतेसम्म दलले जरिबाना बुझाउनुपर्ने थियो तर बिहीबार भदौ ७ गतेसम्म २२ दलले मात्र जरिबाना बुझाएका छन् । आयोग पदाधिकारीको साउन १ गतेको बैठकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सो सम्बन्धमा जानकारी नगराउने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने, स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने तथा दुई वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कारबाही गरेको थियो । निर्णयबमोजिम दलले ३५ दिनभित्र जरिबाना बुझाउनुपर्ने थियो ।
जरिबानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने राजनीतिक दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने, आयोगले दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिबाना नबुझाएमा त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगको निर्णय अनुसार ४७ दललाई सात हजारका दरले जरिबाना गरिएको थियो । जसमध्ये १८ दलले मात्रै सो जरिबाना बुझाएका छन् । पाँच दललाई दस हजार रुपियाँका दरले जरिबाना तोकिएकोमा दुई दलले मात्रै समयभित्रै जरिबाना बुझाएका छन् । छ दललाई १५ हजार रुपियाँका दरले जरिबाना तोकिएकोमा कुनै दलले जरिबाना बुझाएनन् । ११ दललाई २० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएकोमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले मात्रै जरिबाना बुझाएको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए पनि ढिला गरी सार्वजनिक गरेको भन्दै आयोगले १२ दललाई सचेत गराएको थियो ।
