• ११ पुस २०८१, बिहिबार

सात दलबीचको सहमति : सुन तस्करी छानबिन गर्न आयोग गठन

blog

संसद अवरोधबारे सिंहदरबारमा सबै दलका प्रमुख नेताहरुसँग बुधबार छलफल गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त

काठमाडौं, भदौ ६ गते । सङ्घीय संसदमा उपस्थित राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सात दलहरूबीच दुई बुँदे सहमति भएको भएको छ । यो सहमतिसँगै अब सदनका कारबाही सुचारु हुने भएको छ । दलहरूबीच सुन तस्करीबारेमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । 

सङ्घीय संसद्का सात दलबीचको सहमति यस प्रकार छ  :

१. मिति २०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढङ्गले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो । उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेको सर्वविदितै छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ ।

२. विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० साउन २ गते ब्रेक-सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक-पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक-पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०/०६/०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।

१. रमेश लेखक - प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस 

२. पदम गिरी - प्रमुख सचेतक, नेकपा (एमाले) पद्मगिरी ३. हितराज पाण्डे - मुख्य सचेतक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

४. सन्तोष परियार - प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ५. ज्ञानबहादुर शाही - प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 

६. प्रदीप यादव - प्रमुख सचेतक, जनता समाजवादी पार्टी

७. अब्दुल खान - प्रमुख सचेतक, जनमत पार्टी

मितिः २०८० भाद्र ६ गते बुधबार