काँक्रेविहार समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ ६ गते । कर्णाली प्रदेशको निजामती सेवामा खस आर्य र सहिद तथा बेपत्ताका परिवारलाई क्लस्टर छुट्याएर आरक्षण दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ साउन ३२ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ। बैठकमा सामान्य छलफल भई शुक्रबारदेखि संशोधन प्रस्तावका लागि समय निर्धारण गरिएको छ।
उक्त विधेयकमा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ। खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत क्लस्टर छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये ३३ प्रतिशत महिला र अन्य विभिन्न आठ वटा क्लस्टरका लागि व्यवस्था छ। सङ्घीय निजामती ऐनमा नभएको खस आर्य र सहिद परिवार तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि समेत आरक्षण व्यवस्था छ। खस आर्यका लागि ४५ प्रतिशत र सहिद परिवार तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई दुई प्रतिशत छुट्याइएको हो। सहिद परिवार भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सहिदका बाबु, आमा, पति, पत्नी वा छोरा वा छोरी, सहोदर भाइ वा बहिनीलाई बुझाइएको छ। यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार भन्नाले जनआन्दोलन तथा सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका बाबु, आमा, पति, पत्नी वा छोरा वा छोरी, सहोदर भाइ वा बहिनीलाई स्पष्ट पारिएको छ।
सङ्घीय ऐनमा दलित नौ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत आरक्षण कोटा छ तर कर्णालीमा दलित २२ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति १२ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति पाँच प्रतिशत, मधेशी तथा मुस्लिम दुई प्रतिशत, थारू दुई प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि १० प्रतिशत आरक्षण कोटा रहेको छ। कर्णालीका लागि पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, जुम्ला र जाजरकोटलाई मात्र तोकिएको छ।
आवास तथा शैक्षिक बिमा
निजामती कर्मचारीलाई आवास तथा शैक्षिक बिमासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। आवासका लागि जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको निमित्त शैक्षिक बिमा योजना लागु गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विवाह र पर्यटन बिदा
निजामती कर्मचारीले १० प्रकारका बिदा पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। सङ्घीय ऐनबमोजिम हालसम्म आठ प्रकारका बिदा लिन पाउने व्यवस्था छ। प्रदेश ऐनमा १० प्रकारका बिदाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमध्ये विवाह बिदा र पर्यटन बिदासमेत कर्मचारीले पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। भैपरी आउने र पर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, विवाह बिदा, पर्यटन बिदा, अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा विधेयकमा छ।
