.jpg)
धर्बेन्द्र झा
धनुषा, भदौ ५ गते । मधेश प्रदेशमा बालविवाहका कारण बालबालिकाको मानसिक एवम् प्रजनन् स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्नेगरेका कारण बालविवाह उन्मुलनका लागि तीनै तहका सरकारले योजनाबद्ध रूपमा कामकाज गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
सन् १९९४ मा इजिप्टको क्यारोमा जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले गरेका प्रतिविद्धताको ३० वर्ष पूरा भएको र त्यसको प्रगति एवम् समीक्षा गर्न जनस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेश प्रदेशले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनएफपिए) को सहयोगमा मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले त्यसमा जोड दिनुभएको हो ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले मधेश प्रदेशमा पुरुषको तुलनामा महिलाको बालविवाह बढी हुनेगरेको र ग्रामीण भेगमा अझै पनि बालविवाहबाट पर्न सक्ने असरबारे चेतना नभएको कारण खास गरेर दलित समुदायमा बढी बालविवाह हुनेगरेको बताएका थिए ।
वक्ताहरूले मधेश प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि महिलाको पहुँच अन्य प्रदेशको तुलनामा कम भएको बताउनुभएको छ । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य अञ्जना पण्डितले संविधानले मौलिकहककै रूपमा महिलाका लागि धेरैजसो अधिकार स्थापित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले मधेशका महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा कसरी पहुँच बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले गम्भीर भएर कामकाज गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य पण्डितले मधेश प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले १० वर्षे योजना बनाएर कामकाज गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा यूएनएफपीएको तर्फबाट प्रस्तुति गर्नुभएका लहमो योन्जन शेर्पाले चार जना महिलामा एक जनाले अझै पनि परिवार नियोजनबारेमा जानकार नभएको दाबी गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेश प्रदेशका निमित्त सचिव इन्द्रजित रजकको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि कपिलप्रसाद तिमलसिना, संयुक्तराष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनएफपीए) का मधेश प्रदेश प्रमुख डा. नरेन्द्र मिश्र, परिवार नियोजन तथा प्रजननविज्ञ कविता अर्यालसहितकाले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
