६० वर्षदेखिको बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी

काठमाडौँ, भदौ ४ गते । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६० वर्षअघि देखिको बजेटको बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । कार्यालयका महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले २०२० सालबाट नेपालमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गरेको उल्लेख गर्दै सोही बेलादेखिको बेरुजु फर्स्यौट बाँकी रहेको बताउनुभएको हो । 

आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा नै सबै बेरुजु फर्स्यौट हुनुपर्नेमा वर्षौँदेखि सो काम नहुनु मुलुकको निम्ति भयावह अवस्था भएको पनि स्मरण गराउनु भयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हाल नौ खर्ब बेरुजु देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो बर्सौँ देखिको रहेको समेत बताउनु भयो । महालेखा परीक्षक काफ्लेले जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिका कारण मुलुकमा बेरुजुको अवस्था भयावह बन्दै गएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो,  ‘जिम्मेवारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण देशको अवस्था भयावह छ । देशको बजेट १५-१६ खर्व हुन्छ । नौ खर्व त बेरुजु नै छ । कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु नौ खर्व छ । झन्डै ६०-७० प्रतिशत बेरुजु छ । र, त्यो बेरुजुमा हे¥यो भने २० साल देखिको बेरुजु पनि बाँकी नै छ । महालेखा परीक्षकले पहिलो वर्ष २०२० सालमा हो प्रतिवेदन पेस गरेको हो । त्यही बेलादेखिको बेरुजु अहिलेसम्म फर्स्यौट भएको छैन । 

हाम्रो ऐन, नियमले के भन्छ– लेखा परीक्षण गरेर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ । अनि, त्यो भन्दा अघि लेखांकन । यो गर्ने ऐन, नियम, विधि र पद्धतिहरू छन् । त्यसैको आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणले सबै प्रक्रिया नपुगेका अथवा अनियमित भएका अथवा बढी असुल भएका विषयहरू पहिचान गरेर प्रतिवेदन दिन्छ । त्यो आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्यान्वयन अन्तिम लेखा परीक्षण हुनुभन्दा अगाडि सबै राफसाफ गरिसक्नु पर्छ ।

अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुअघि आन्तरिक लेखा परीक्षणले देखाएका सबै बेरुजु फर्स्यौट गरिसक्नु पर्छ । भनेपछि फाइनल अडिटमा बेरुजु शून्य हुनुपर्ने हो । एउटा पक्ष । अर्को पक्ष जुन बेसमा, जुन बेसिसमा एकाउन्ट राखिन्छ, त्यही बेसमा अडिट हुन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणको आधारमा नै सबै बेरुजु फर्स्यौट हुनुपर्ने हो । त्यसमा भएन भने पनि अन्तिम लेखा परीक्षण भएपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले के भनेको छ भने–सबै स्रेस्ता, कारोबार परीक्षण गरेर कैफियत दिएका छौँ । यो कैफियत ३५ दिन भित्र सम्पूर्ण राफसाफ गरेर पेस गर्नु भनेर हामीले आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार दिन्छौँ । आन्तरिक लेखा परीक्षणमा पहिलो अवसर पायो । दोस्रो, फाइनल अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुअघि मौका थियो । त्यसपछि नै ३५ दिन भित्र बेरुजु फर्स्यौट गरिसक्ने अवसर छ । यति गर्दा पनि उसले चाहिँ फर्स्यौट गर्दैन ।’

महालेखा परीक्षक काफ्लेले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अडिट गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनु भयो । देशभरका कार्यालयहरूको अडिट गर्नका लागि करिब ४ सय जति मात्रै जनशक्ति रहेकाले आफूहरूले रिस्क बेसिस अडिटको काम मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई थियो ।