दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, भदौ ३ गते । लुम्विनी प्रदेश सरकारका मख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यालयको आयोजना तथा लुम्विनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीका आधार विषयक प्रदेश स्तरीय कार्याशाला गोष्ठीमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
संघले संविधानमा उल्लेखित अधिकार प्रदेशलाई नदिइ प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएकै कारण संघीयता असफल हुने अवस्थामा पुगेकाले बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका कुरा उठ्नु स्वभाविकै हो तर पनि संविधानले दिएका अधिकार नदिइ प्रदेश सरकार बलिया हुँदैन ।’ मुख्यमन्त्री चौधरीले यसअघि पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको वैठकबाट २३ वुँदे सुझाव संघलाई वुझाइसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव विनोद सिंहले छलफलबाट आएका प्रारम्भिक सुझाव संकलन गरी आवश्य र औचित्यका आधारमा सुझावलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीपरिषदमा पठाउने बतानुभयो ।
उहाँले संघीयताको अभ्यास गरेको सात वर्ष भइसकेको वताउँदै चाँडै प्रहरी, निजामती ऐन आउने र शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गरिने जानकारी दिनुभयो । यसैगरी लुम्विनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकाशमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले लुम्विनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको भूमिका र अपनत्व गराउनु पर्ने बताउनुभयो ।
कृषिमन्त्री भण्डारीलाल अहिरले कृषि, वन जंगलमा प्रदेशको स्वामित्व हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, पालिकाका प्रशासकीय प्रमुख र जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
