अमृतप्रसाद पौडेल
म्याग्दी, भदौं ३ गते । मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय निकाय उदासीन रहेको गुनासो गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ र २०८१–८२ का लागि बनेको पाँचौं राष्ट्रिय कार्यायोजना अनुरुपको कार्य स्थानीय तहले नगरेको सरोकारवालाको गुनासो देखिएको हो ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाले प्रकाशन गरेको कार्यायोजनाअनुरुप हुनुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६१–६२ देखि चार वटा राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयन भइसकेको भए पनि पाँचौं कार्ययोजना कार्यान्वयनतर्फ स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन् । स्थानीयतहले समन्वय समिति गठन गरेको भए पनि बैठक बस्ने तथा त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने कार्य भने अहिलेसम्म भएको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका समन्वय अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पोखरेलका अनुसार जिल्ला स्तरीय समितिका साथै सबै स्थानीय तहमा समिति गठन भएको भए पनि त्यसको बैठक बस्ने र रिपोर्टिङ गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विश्वव्यापी आवधिक पुनरवलोकन (तेस्राे चक्र) बाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७८–२०८२ पुस्तक प्रकाशन गरेर सबै स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा बन्ने स्थानीय तह कार्ययोजना कार्यान्वयनका स्थानीय तह समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । सो समितिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु, सम्बन्धित विषय हेर्ने अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चूर्णबहादुर कार्कीले पनि गएको जेठमा समिति गठन गरिएको भए पनि बैठक नबसेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले समिति गठन गरेका छौं, बैठक भने बस्ने काम भएको छैन ।’ अब नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खर सुरु भएको छ यो वर्ष चाहिँ हामी बैठक बस्छौं उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
