प्रदेशसभाले स्वीकार गर्‍यो बजेटसम्बन्धी अध्यादेश

विराटनगर, भदौ १ गते। कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको बजेट सम्बन्धी अध्यादेश शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट स्वीकृत भएको छ। 

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृत भएको हो। 

निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि संसदमा बजेट पेश नगरी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो। उक्त अध्यादेश असार १४ गते प्रदेश सभामा टेबुल भए पनि तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन दलहरुले विरोधको सूचना दर्ता गराएका कारण पारित हुन सकेको थिएन। 

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विरोधको सूचना दर्ता गराउने तत्कालीन गठबन्धन सांसदको भूमिका परिवर्तन भएर सत्तारुढ भइसकेका कारण उक्त सूचना फिर्ता लिनुभएको थियो। 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राई एकल रुपमा दर्ता गराउनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिनुभएको थियो भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट संयुक्तरुपमा दर्ता गराइएको विरोधको सूचना माओवादीका सांसद बुर्जा मगरले फिर्ता लिनुभएको थियो। 

कोशीको प्रदेशसभामा सत्तारूढ गठबन्धनले दर्ता गरेको बजेट सम्बन्धि अध्यादेश अस्वीकार सम्बन्धि सूचना फिर्ता भएसँगै  आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले अध्यादेश स्वीकार गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।

बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। अध्यादेश संसदमा टेबुल भएको ६० दिनभित्र पारित भइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले भदौ १० गतेभित्र सरकारले अध्यादेशलाई विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गरि पारित गर्नुपर्छ। 

प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्नुहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का उपनेता रामबहादुर राना मगरले प्रदेश सरकारले सवै दलहरुलाई विश्वासमा लिएर चल्नु पर्ने बताउनुभयो। सरकारले अहिलेसम्म सबैको विश्वास लिने गरी पहल नगरेको भन्दै संघीयता र प्रदेशप्रतिको असन्तुष्टि न्यून गर्न पनि विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। 

बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले प्रदेश सरकार फेरबदल हुँदा सरकारले जनताका समस्यामा केन्द्रीत भएर काम गर्न नसकेको बताउनुभयो।