निःशुल्क गरिएको गर्भपतन सेवाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो

धर्बेन्द्र झा 

धनुषा, साउन ३२ गते । प्रजनन् स्वास्थ्यसहित सुरक्षित गर्भपतन अधिकार महिलाको संविधान प्रदत्त मौलिक हक भए पनि त्यसको व्यवहारिक पक्ष फितलो रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । 

कृपा नामक संस्थाले मधेश सरकारको समन्वयमा बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको सुरक्षित गर्भपतन सेवाको उपलब्धि चुनौती र समाधानका उपाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाले सो कुरा बताएका हुन् । 

मधेश प्रदेशको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ मा पनि प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार रहेको छ कार्यक्रममा सहभागी डा. महेश पुरीले सन् २०१५ मा कृपाले गरेको सर्वेअनुसार नेपालमा ५८ प्रतिशतले अझै पनि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त नभएको संस्थामा गर्भपतन गराउने गरेको देखिएको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा डा. उद्धव पुरीले मधेश प्रदेशमा १२ हप्ताभन्दा तलका १६६ र १२ हप्ताभन्दा माथिका पाँच वटा मात्रै गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने सूचीकृत संस्था रहेको बताउनुभयो । अहिले पनि मधेश प्रदेशमा चेतनाको अभाव रहेका कारण असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढी भएको उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेश प्रदेशका प्रवक्ता डा. मुक्तिनारायण साहले असुरक्षित गर्भपतनको कारण छोरीको जनसङ्ख्यामा बिस्तारै कमी हुँदैगएको बताउनुभयो । आउँदो सात वर्षपछि केटाको बिहेवारिमा समेत समस्या आउने उहाँको भनाइ छ ।