बजेट माग्न सिंहदरबार जाने

बोमलाल गिरी 

नवलपुर, साउन ३२ गते । नवलपुरका राजनीतिक दलले जिल्ला सदरमुकाम बनाउने काममा ढिलाइ भएपछि यसका लागि सिंहदरबारसम्म पुग्ने भएका छन्। २०७६ सालमा शिल्यान्यास भएर पनि कामले गति नलिएपछि यहाँका राजनीतिक दलले दबाबमूलक पहल गर्ने भएका हुन्।

नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि चाहिने बजेटको आकार बढाउन र निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलगायतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका हुन्। जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरले राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग मङ्गलबार कावासोतीमा गरेको अन्तर्क्रियामा यस्तो निर्णय गरिएको हो। 

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले पर्याप्त रकम नहुँदा निर्माणको काम अघि नबढ्ने र विनियोजन भएको रकम सधैँ फ्रिज हुँदै गएपछि सरोकारवालालाई राखेर छलफल गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सहरी विकासमन्त्रीलगायतलाई भेटेर सकेसम्म बढी रकम पार्न दबाब दिउँ, नभए पनि रकम फ्रिज हुन नदिउँ, काम अघि बढाउँदै गरौँ।” 

कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएर पनि सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नु दुःखद विषय भएको बताउनुभयो। 

नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्वसदस्य तिलक महतले अहिले प्राप्त रकमबाटै काम अघि बढाउँदै जानुपर्ने र थप रकमका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो। महतले भन्नुभयो, “जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका संरचना बनाउँदै गरौँ। त्यसपछि कामले गति पनि लिन्छ, बाँकी रकम निकासीका लागि सबै दल एकजुट भएर सिंहदरबारमा गएर दबाब दिने काम पनि गरौँ।” 

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले प्रशासनको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो। “कार्यालयको आफ्नै भवन छैन, भाडाको भवन पनि साँघुरो छ,” प्रजिअ श्रेष्ठले भन्नुभयो, “पानी पर्दा टिनको छानामुनि बसेर सेवा दिनुपरेको छ। बजेट ल्याउने काम राजनीतिक दलहरूको हो। त्यसमा तपाईंहरू एकजुट भएर लाग्नूस्।” 

नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि कावासोती नगरपालिका–३ को राममन्दिर चौरमा १८६ बिघा जग्गा उपलब्ध छ। चालु आवमा भवन संहिता तथा सरकारी भवन निर्माण शीर्षकमा २० करोड र सघन सहरी विकास कार्यक्रममा एक करोड गरेर जम्मा २१ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। 

गत आव २०७९/८० मा सरकारी भवन निर्माण अन्तर्गत १० करोड र सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ३३ करोड ९५ लाख रुपियाँ विनियोजित भएकोमा सो अनुसारको काम हुन नसक्दा रकम फ्रिज भएर गइरहेको थियो। 

सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय चितवनका प्रमुख ई. झपटबहादुर थापाका अनुसार नमुना सदरमुकाम बनाउन २६ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ। एउटा ब्लकमा चार सरकारी कार्यालय राख्ने गरी डिजाइन गरिएको भए पनि पटक पटक डिपिआर नै फेरबदल हुँदा यसले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत हुन सकेको छैन। जसले गर्दा सदरमुकाम निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन।