त्रिपुरासुन्दरीले अझै ल्याएन बजेट

अनिल पराजुली

हेटौँडा, साउन ३० गते । असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि केही स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका अझै बजेट पारित गर्न असफल भएको छ । 

जनप्रतिनिधिबिचको विवाद र द्वन्द्वका कारण त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउन असफल भएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेलले धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले बजेट पारित गरेको कुनै जानकारी नआएको बताउनुभयो । “उहाँहरूले कानुन मान्नुभएन, सम्बन्धित शाखाबाट पत्र पठाउने तयारी गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्ष राजु उप्रेतीले कर्मचारी अभावका कारण बजेट कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्न नसकिएकाले बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिनुभयो । “अब एक साताभित्र बजेट पारित गर्छौं, कर्मचारी अभाव हुँदा ढिलो भयो,” उहाँले भन्नुभयो ।  

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रवक्ता कुशबहादुर सिटौलाले गाउँपालिकाका अध्यक्षले बैठक आह्वान नगर्दा कार्यपालिका बैठक र गाउँ सभा हुन नसकेको बताउनुभयो । बजेट पारित नहुँदा विपत्को समयमा गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने काम र अन्य सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

राजनीतिक द्वन्द्वले समस्या

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य लोकबहादुर मुक्तानले गाउँपालिकामा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष द्वन्द्व, कार्यपालिका सदस्यको बहुमत नहुने र राजनीतिक प्रतिशोधका कारण स्थानीय तहको बजेट समयमै आउन नसकेको बताउनुभयो । “स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकार हो, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग योजना र बजेट माग्न पनि समस्या हुन्छ, त्यसैले समयसीमाभित्र बजेट पास गर्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय तहमा बेरुजु पनि बढ्ने गरेको उहाँले तर्क गर्नुभयो । 

“जनप्रतिनिधि भनेको जनताको निःस्वार्थ प्रतिनिधि हो भन्ने पहिचान दिनु र जनप्रतिनिधि स्वयम्ले बुझ्नु पर्छ, चुनावको बेला दलबाट उठे पनि निर्वाचित भइसकेपछि जनताको प्रतिनिधि हो भन्ने बुझाइको कमी हुँदा समयमै बजेट आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले निकट भविष्यमै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारीबोध हुने खालको प्रशिक्षण गर्ने तयारी गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । बागमती प्रदेशमा ७४ वटा गाउँपालिका छन् ।

दुई स्थानीय तहको बजेट इन्ट्री हुन बाँकी

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये दुई स्थानीय तहले बजेट पारित गरे पनि वेबसाइटमा प्रविष्ट हुन बाँकी छ । सो मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका र दोलखाको बिगु गाउँपालिकाले ढिलो गरी बजेट ल्याउँदा इन्ट्री हुन बाँकी रहेको हो । 

राप्ती नगरपालिका प्रमुख शमशेर लामाले बजेट ल्याउने तयारी नपुगेकाले ढिलाइ भएको स्विकार्नुभयो । “असार ३० गते नगर सभा भयो, योजना इन्ट्री गर्न ढिलो हुँदा बजेट पठाउन पनि ढिलो भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले साउन २५ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट पठाएको पनि जानकारी दिनुभयो । 

दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका प्रवक्ता लोकबहादुर नेपालीले सूचना प्रविधि सञ्चालन गर्ने कर्मचारी नहुँदा डेटा इन्ट्री गर्न समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दोलखा जिल्लाकै दुर्गम गाउँपालिका भएकाले गाउँमा कर्मचारी नबस्दा आमजनताको साथै बजेट ल्याउन समय लागेको बताउनुभयो । “दुर्गम गाउँपालिका भएकाले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा समस्या छ । यहाँ खटिएका कर्मचारी सुगमतिर गइहाल्नुहुन्छ,” उहाँले थप्नुभयो ।