साझेदारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ

राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएको हुम्लामा विकास निर्माणका थुप्रै व्यवधान छन्। जनताका असीमित विकास चाहना सम्बोधन गर्नु हुम्लाका जनप्रतिनिधिका लागि ठुलै चुनौती छ। सीमित स्रोत र साधन भएका हुम्लाका स्थानीय तहले प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साथबिना विकास कार्यमा अघि बढ्न सम्भव नभएको अनुभव खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलको छ । खार्पुनाथ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दोस्रो पटक निर्वाचित कर्णबहादुरले सातौँ वर्षको बजेट निर्माण गरिसक्नुभयो । उहाँको भोगाइ छ, ‘नीति तथा कार्यक्रम बाध्यताले राम्रो ल्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कठिन छ ।’

पालिकामा सामूहिकभन्दा व्यक्तिगत समस्या बढी आउने गरेका छन्। व्यक्तिगत मागमा अध्यक्ष रावलले चासो नै दिनुहुन्न। पाँच लाख रुपियाँभन्दा सानो बजेटको योजनामा पालिकाले लगानी नै गर्दैन। हवाई मार्गबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने हुम्लाको विकास निर्माणमा चुनौतीका चाङ छन् । विकासप्रति जनताको असीमित आकाङ्क्षा र चुनौतीका चाङबिच कसरी विकासको काम अघि बढेको छ ? प्रस्तुत छ, अध्यक्ष रावलसँग गोरखापत्रका हुम्ला समाचारदाता राजन रावतले गर्नुभएको कुराकानी : 

खार्पुनाथको दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, आफ्ना कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

मेरो यो सातौँ पटकको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको अनुभव हो। जुन तामझामसाथ नीति तथा बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ, यो त देखाउने दाँत मात्र हो भन्ने लाग्छ। किनभने निकै मेहनत र परिश्रम गरेर जुन नीति तथा बजेट र कार्यक्रम तय गरिन्छ, त्यस अनुसार हामीसँग स्रोत छैन । स्रोत नभएपछि त्यसलाई सवल रूपमा कार्यान्वयन हुने अवस्था रहेन । 

यति हुँदाहुँदै पनि केही भएको छैन भन्ने होइन। विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विवरण यकिन गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, गाउँपालिकाका सबै आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान, पूर्ण साक्षर र पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषणा, सुत्केरीलाई प्रोत्साहन, गाउँगाउँमा गर्भवतीको जाँच गर्न अल्ट्रासाउन्डको व्यवस्था गरिएको छ । 

छिमेकी गाउँपालिकासँगको समन्वयमा बृहत् एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई त्रैमासिक रूपमा सेवाग्राहीको खातामा निकासा दिने, लेखा प्रणाली विद्युतीय कारोबारबाट सुरु, गाउँपालिकाका पाँच वटा वडामध्ये एउटा वडालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्य र बाँकी वडामा सडक निर्माणकार्य भइरहेको छ । पाँच वटै वडा भवन निर्माण, गाउँपालिकाको आफ्नै भवन निर्माण गरिएको छ । अन्य नियमित जनसेवाका कार्य पनि भइनै रहेका छन् ।

गाउँपालिकामा विकास निर्माण कार्यलाई कसरी अघि बढाउने सोच बनाउनुभएको छ ?

मुख्य कुरा सडक निर्माण हो। गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको सहयोगमा सडक निर्माणकार्य भइरहेको छ। अर्को कुरा विद्युतीकरण हो। अहिले नै चार वटा वडा विद्युतीकरण भएको अवस्था छ। एउटा वडामा सोलारबाट विद्युत् सेवा उपलब्ध भएको छ। अब यसलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरेर चौबिसै घण्टा विद्युत् सेवा आपूर्ति गर्नु छ। यो काम बाँकी चार वर्षे कार्यकालमा गरिने छ। हालसम्म केही पनि गर्न सकेन भन्ने कुरा पनि आउँछ। हो, भने जति र गर्नुपर्ने काम गर्न नसकिएको होला तर गरेकै छैन भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिन्न। व्यक्तिका योजना दिने प्रचलनलाई अन्त्य गर्नु छ र हुँदै छ। यसलाई संस्थागत र सामूहिक विकास गर्ने खालका काम मात्र गरिने छ। 

एउटै घरपरिवारका सदस्य मिलेर उपभोक्ता निर्माण गर्ने प्रचलन हटाएर त्यसलाई दर्ता गर्ने कार्य भएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिइने छ। एकदेखि पाँच नम्बर वडामा कच्ची सडक निर्माण गरिने छ। रैथाने बाली र फलफूल खेतीको उत्पादन वृद्धि र प्रवर्धनमा विशेष जोड दिइने छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोडिँदै छ। अब उत्पादित वस्तुलाई बाहिर पठाएर आम्दानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइने छ।

आन्तरिक स्रोत कमी छ, आवश्यकता धेरै छन् भन्नुहुन्छ। यस्तो स्थितिमा जनताको विकास चाहना कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

स्रोतमा परनिर्भर रहनु हाम्रो बाध्यता हो। आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्ने रणनीति लिइएको छ। पहिलो कुरा स्थानीवासीको सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। किनभन्दा कर तिरेपछि हाम्रै लागि हो भन्ने भावना जनतामा जागृत गराउनु छ। ठुला ठुला सपना देखाउनुभन्दा गाउँमा जे गर्न सकिन्छ ती कुरा मात्र गरिने छ। अब आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न करको दायरा वृद्धि गरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइने छ। न्यून स्रोत भएकालाई करमा छुटको व्यवस्था गरिने छ। प्राप्त सीमित साधन स्रोतलाई अधिकतम सदुपयोग हुने काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता र अपरिहार्यता हो।

गठबन्धनको मतबाट निर्वाचित हुनुभएकाले अहिले काम गर्न कत्तिको सहजता छ ?

पहिलेको जस्तो काम गर्न बाधा र अवरोध छैन। तर कहिलेकाहीँ पार्टीबाट भाग माग्ने समस्या भने नआउने होइन। त्यस्तो बेला तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमबारे स्पष्ट गर्दा समस्या समाधान हुने गरेको छ। कार्यक्रम जनताका लागि हुने भएका कारण त्यसमा बोल्न नसक्ने अवस्था आउँछ।

प्रदेश र सङ्घीय संरचनासँग समन्वय कस्तो भइरहेको छ ?

पहिलेबाटै यसको विरोध गर्दै आएको छु। प्रदेश र सङ्घसँगको समन्वय व्यक्तिगत रूपमा वा पहुँचका भरमा चलेको छ। जुन नीतिगत रूपमा चल्नु पर्ने हो तर भएको छैन। स्थानीय सरकार दैलोको सरकार भएका कारण प्रत्येक कुरा उसैको समन्वयमा हुनुपर्छ। वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुँदा त्योबाहेक अन्य केही हुन सकेको छैन। कार्यान्वयन पक्ष स्थानीयले गर्ने र निर्देशन तथा अनुगमनको पक्ष प्रदेश र सङ्घबाट हुनुपर्छ। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छैन। दुर्भाग्यको कुरा यी निकायबिच प्रतिस्पर्धी जस्तो काम गराइन्छ।

स्थानीय सरकारका कामलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रम बढिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ ?

नाजायज कुरामा उजुरी पर्नु राम्रो हो। यसमा उजुरी गर्ने काम गर्न म पनि आग्रह गर्छु तर दुःख दिने नियतले उजुरी गर्नु राम्रो होइन। विकृतिका विरुद्ध उजुरी दिएर गल्ती गर्नेले सजाय पाउनु पर्छ। व्यक्तिगत रिसइबी, माथिको निर्देशनमा उजुरी दिने, दुःख दिने नियतले उजुरी दिनेलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।

अध्यक्षका रूपमा समस्या, बाधा वा चुनौती के छन् ? त्यसलाई समाधान कसरी गर्दै आउनुभएको छ ?

मुख्य गरी विकास निर्माणका सामूहिक भन्दा व्यक्तिगत समस्या बढी आउने गरेका छन्। निवेदनको चाङ आउँछ। व्यक्तिगत मागका लागि आउने निवेदनलाई सुनुवाइ नै गर्ने गरिएको छैन। पाँच लाख तलका योजनालाई लगानी नै नगर्ने निर्णय गरिएको छ। स्रोतको अभाव छ। अर्काकै मुख ताक्नु पर्ने बाध्यता छ। सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण हवाई मार्गबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। समयमा काम गर्ने मनस्थिति छैन। सञ्चार सेवा सहज छैन। यसका लागि खर्च धेरै गर्नु परेको छ। कर्मचारीको कमी छ। अशिक्षा र गरिबी छ। यसलाई समाधान गर्न सामूहिक मागलाई प्राथमिकतामा राखिने गरिएको छ। आन्तरिक स्रोत बढाउने नीति लिइएको छ। साझेदारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ।