काठमाडौँ, साउन २९ गते । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले निरन्तर अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लगायत सबै दलसँग संवादको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तीन दिनसम्म बसेको संसदीय दलको बैठकमा केही दिनदेखि सङ्घीय संसद्को दुवै सदन अवरुद्ध हुँदै आएको विषयमा सो निर्णय भएको बताउनुभयो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “केही दिनदेखि दुवै सदन अवरुद्ध हुँदै आएको छ । वर्षका कारण बाढीपहिरोले धनजनको क्षति भएको छ । पशुधनको क्षतिबाट किसानले ठुलो क्षति पुर्याएको छ । लम्पि स्किन यी लगायत जनजीविकासँग सम्बन्धित विषय सदनमा आवाज उठ्ने, छलफल हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ ।”
उहाँले संसदमा प्रतिपक्षी दल आलोचनात्मक प्रस्तुत भएको र लामो समय अवरुद्ध कार्य उचित नभएको निष्कर्ष निकालिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संसद् अवरुद्ध कार्य गैरजिम्मेवार हो । एकातिर सरकारको विषय उठेको छैन । अर्को विचाराधीन कानुन बन्न सकेको छैन । कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत सबैसँग संवादको अग्रसरता लिएर अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्ने पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।” संसद् अवरुद्ध समाप्त पारी सदनमा नै छलफल गर्न उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले० लाई अपिल पनि गर्नुभयो ।
यसैगरी, बैठकमा एक क्विन्टल सुन प्रकरणको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एक क्विन्टल सुनको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा सधैँ निगरानी रहने स्थानबाट अवैध ढङ्गले सुन बाहिरिनु, पटक पटक हुने यो विषयले थप चिन्तित बनाएको छ ।कांग्रेस संसदीय दलको बैठक यस घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछ ।” दोषी कोही उम्कन नहुने र निर्दोष फस्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
कांग्रेसले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका विधेयक संसदमा रहेको र न्यून विधेयक मात्र पारित भएको भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको सुनिश्चितताको विधेयक संसदमा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
उहाँले गठबन्धन सरकार कांग्रेसको पहल र प्रयत्नमा बनेकाले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व आजको आवश्यकता ठहर गर्दै गठबन्धने स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपले काम गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।