काठमाडौँ, साउन २९ गते । उपत्यकालाई व्यवस्थित सहर बनाउने गरी उपत्यका राजधानी सहर (मेट्रो सिटी) निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढ्न सकेन ।
साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आठ वर्षअघि उपत्यकामा भएका १८ वटै पालिकाको एकीकृत विकासका लागि उपत्यकामा मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । उपत्यकाको एकीकृत विकास गर्न, आर्थिक रूपान्तरणसहित तीनै तहका सरकार र निकायबिच समन्वय तथा सहकार्य गर्न एवं साझा समस्यालाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्न आयोगले उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी उपत्यकाका स्थानीय तहका नगरप्रमुखको भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका छैनन् । उपत्यकाको साझा समस्यालाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले उपत्यका नगरपालिका फोरम निर्माण गरे पनि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नेतर्फ फोरमले योजना ल्याएको छैन ।
उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले फोरमको दीर्घकालीन योजना उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्ने नै भएको दाबी गर्नुभयो । नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले उपत्यकाको प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक वातावरण एउटै भएकाले उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि मेट्रो सिटी निर्माणको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उपत्यकावासीलाई महानगरस्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गर्न, पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न, स्रोतको उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपालमा मेट्रो सिटी आवश्यक छ । त्यस्तै अनियन्त्रित बसोबास नियन्त्रण गर्न, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल मैदान, रङ्गशाला, विमानस्थल निर्माण गर्न उपत्यकालाई मेट्रो सिटीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । सङ्घीय व्यवस्था भएका मुलुक अमेरिका, भारत, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, जापान, फिलिपिन्स आदिले राजधानी सहरको एकीकृत विकास गर्न मेट्रो सिटी निर्माण गरेका छन् । “काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाको आयस्रोत र भूगोल सानो भएकाले एउटै मात्र नगरपालिकाले सामूहिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले उपत्यका मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उपत्यकामा नदी नियन्त्रण, सहरी यातायात, ढल निकास, अन्य विकास पूर्वाधारको योजनालाई दिगो र एकीकृत मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन गर्ने अहिले उपयुक्त संरचना छैनन् । उपत्यकामा हरेक पालिकाको योजना छ तर यसले समग्र उपत्यकालाई समेट्न नसक्ने नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएको छ ।
साबिक स्थानीय तह र्संरचना आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकासको प्रमुख आधार नै मेट्रो सिटी भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान नगएको बताउनुभयो ।
मेट्रो सिटी निर्माणका लागि आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा उपत्यकाका सबै नगरप्रमुख रहेको उपत्यका नगरपरिषद् निर्माण गर्ने, उक्त परिषद्लाई प्रदेश सरकारबराबरको अधिकार प्रदान गर्ने, उपत्यकाका नगरप्रमुखले नै छनोट गरिएका व्यक्तिलाई उक्त संरचनाको प्रमुख बनाई सो संरचनालाई प्रशासनिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने गरी मेट्रो सिटीको अवधारणा अगाडि सारिएको थियो ।