प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरौँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, साउन १९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मार्ट र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘अहिले म प्रधानमन्त्री भएर आएको सात महिना बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय हो ।यहाँबाट हुने कार्यसम्पादनको प्रतिविम्बले सिङ्गो देशको कार्यप्रगति र सरकारको प्रतिविम्ब झल्किन्छ । त्यसैले हामी स्मार्ट र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय जगेडा कर्मचारी थन्काउने थलो भनेर जसरी विम्ब स्थापना गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई चिर्न पनि जरुरी छ ।’’

प्रधानमन्त्रीले ‘हरेक वर्ष लक्ष्यअनुरूपको परिणाम हासिल नहुनुको मुल कारण पत्ता नलगाई तदर्थवादी ढङ्गले हामीले लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने’ पनि बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
हामी अहिले मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरीरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूले गरेका कार्यप्रगतिको समीक्षा भयो । यसरी हेर्दा हामीले कार्यसम्पादन उत्कृष्ट तवरले गरिरहेकै छौँ, तर पनि समस्याका चाङ पनि यथावतै देखिन्छन् । हामीले स्थापित गर्न खोजेको प्रणाली त सही नै छ । यद्यपि हामीले एउटा समीक्षा गर्नैपर्ने देखिन्छ । हामीले समस्या र समाधानका शीर्षकहरूमा मात्र छलफल गरिरहेका छौँ या त्यसबाट आउने गुणात्मक परिमाणलाई पनि ध्यान दिने गरेका छौँ ? यसको ग्राउन्ड खोज्न जरुरी छ ।

हामीले आ–आफ्ना निकायको वार्षिक लक्ष्य निर्धारण पनि गर्छौं । लक्ष्य पूरा गर्नका लागि क्रियाकलापहरूको संयोजन गरी सूचकांक र कार्ययोजना बनाउँछौँ र कार्यसम्पादन पनि गरिरहेका छौँ । तर हामीले निर्धारण गरेका लक्ष्यअनुसारका योजनाहरूलाई किन समयमै सम्पादन गर्न सक्दैनौँ ? यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । हामीले योजना तय गर्दा वस्तुसम्मत ढङ्गले योजना तर्जुमा गर्दैनौँ वा योजना निर्माण गर्ने प्रणालीमै खरावी हो ? या हामीले दण्ड र पुरस्कार प्रणालीलाई कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको हो ? हरेक वर्ष लक्ष्यअनुरूपको परिणाम हासिल नहुनुको मुल कारण पत्ता नलगाई तदर्थवादी ढङ्गले हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ । यो विषयमा यहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन् गरेर नीतिगत वा संरचनागत वा व्यवहारगत कहाँ के चुनौती हुन समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुहोस् । 

अहिले म प्रधानमन्त्री भएर आएको सात महिना बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय हो । यहाँबाट हुने कार्यसम्पादनको प्रतिबिम्वले सिङ्गो देशको कार्यप्रगति र सरकारको प्रतिबिम्व झल्किन्छ । त्यसैले हामी स्मार्ट र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय जगेडा कर्मचारी थन्काउने थलो भनेर जसरी बिम्व स्थापना गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई चिर्न पनि जरुरी छ ।

यसबीच हामीले गरेका कैयौँ निर्णय तथा निर्देशनहरू अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसरी निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीबाट हामी मुक्त हुने कि नहुने यो विषय नै आजको मुख्य प्रश्न बनेर हाम्रासामु खडा छ । यसअघि बिभिन्न मितिमा भएका निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले दिएका निर्देशनअनुरुप के–कति नतिजा हासिल भयो त्यसको तत्काल ताकेता गरी एक हप्ताभित्र रिपोर्ट कार्ड पेश गर्नुहोला ।

तपाईहरूसँग पहिलोपटक यसरी नै छलफल गर्दासमेत मैले सुशासन र शासकीय सुधार तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अति आवश्यक कैयौँ विषयमा निर्देशन दिएको थिएँ । तर अहिलेसम्म हामीले केही विषयमा परिणाम निकाले पनि धेरै विषयमा हामी नतिजामुखी हुन नसक्दा हामीमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठने गरेको छ । अतः मन्त्रीहरू, मूख्यसचिव, सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू, परियोजना प्रमुखहरूसँगको कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यसम्पादन रिपोर्ट कार्डसम्बन्धी कार्यलाई शीघ्र बढाउनुहोस् । कार्यसम्पादन करार गर्दा परिणाम, प्रभाव र लक्ष्य मापन गर्नसकिने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्व गर्न सकिने तवरले तयारी गर्नुहोला । कार्यसम्पादन करारअनुसार आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रगतिको हरेक महिना प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार मूल्याङ्कन हुने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ ।

प्रक्रियागत झञ्झटका कारणसमेत हामीले गरेका निर्णय तथा कार्यप्रक्रियाहरूमा ढिलाइ भएको छ । एउटै फाइल महिनौँसम्म विभिन्न टेबुलहरूमा घुमिरहने अवस्था कायमै छ । एउटा विधेयक तयार भएर पनि विधेयक समितिमार्फत् मन्त्रिपरिषदमा पुग्न महिनौं लाग्ने अवस्था छ । एउटा नियमावली पारित गराउन हामीले महिनौँ लगाएका छौं । ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त भएका विषयमा तत् निकायले विधेयक तयारीको अवस्था, विधेयक तयारी भएको भए ती कहाँ पुगेका छन् यसको तत्काल ताकेता गरी रिपोर्ट पेश गर्नुहोला । विधेयक तयारीको सैद्धान्तिक स्वीकृतिदेखि विधेयक समितिसम्म आइपुग्ने समयावधि र यो प्रक्रियामा सहभागी हुने निकायहरूको टाइम कार्ड पनि तयार गर्र्नुहोस् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह हुने उत्कृष्ट केन्द्रीय निकायको रूपमा विकास गर्न विशेष पहल गर्नुहोस् । सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी एवम् नतिजामुलक र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने र आवश्यकता देखिएका बाहेकका वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालसम्म सबै निकायबाट भएका वैदेशिक भ्रमणको उपलव्धीसहितको अभिलेख र विवरण सङ्कलन गर्नुहोस् र यसको प्रभाव अध्ययन र वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ को समसामयिक सुधार प्रतिवेदनका लागि कार्यदल निर्माण गर्नुहोस् ।

सरकारी निकायमा रहेका पुराना लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधनको लगत तयार गरी तुरुन्त लिलाम प्रक्रिया बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सबै निकायमा रहेका यस प्रकारका सवारी साधनको लगत तयार गरी तत्काल प्रक्रिया थाल्न र यस कार्यलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न थालनी गर्नुहोस् ।

हेलो सरकारलाई २४ सैं घण्टा तीन सिफ्टमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुहोस् । हेलो सरकारलाई सरकार र जनता जोड्ने पुल र सुशासन प्रवर्द्धन सुशासन वितरण एकाइको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि तत्काल कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्न प्रारम्भ गर्नुहोस् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी सबै तहमा काजमा रहेका कर्मचारीहरूलाई तत्काल फिर्ता पठाउन सुरु गर्नुहोस् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन निरन्तर गर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट साप्ताहिक रूपमा कम्तीमा दुई वटा आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन हुने गरी भर्चुअल अन्तरक्रियात्मक अनुगमनको क्यालेन्डर निर्माण गर्नुहोस् । यसरी हुने छलफललाई अभिलेखीकरण गर्नुस् ।
सिंहदरबार सुधार कार्ययोजनालाई सुधार परिमार्जनसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै मूख्य भूमिका निर्वाह गरी कार्यान्वयनका लागि पहल थाल्नुहोस् । र यसको नियमित प्रगतिको समीक्षा पनि गर्नुहोस्  ।

मन्त्रिपरिषदले गरेका कैयौँ निर्णयहरू अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यो विषयमा उचित र प्रभावकारी समन्वय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुन सकेन कि भन्ने मेरो अनुभूति छ । यसमा देखिने गरी सुधारका लागि आजैदेखि काम थाल्न म आग्रह गर्दछु । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कार्यहरूको वार्षिक क्यालेन्डर (कार्ययोजना) तयार गरी लागू गर्नुहोस् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीहरूले दैनिक रूपमा आफूले गरेका कार्यहरूको डायरी लगत तयार गरी लिखित रूपमा एक तह माथिको सुपरीवेक्षकसमक्ष पेश गर्ने र सोहीअनुसार कर्मचारीको पाक्षिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको सुरुवात गर्नुहोस् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूको कार्यसम्पादन अवस्थाका सम्वन्धमा तत्काल समिक्षा गर्नुहोस् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन स्तरलाई परिवर्तित अवस्थामा थप परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन संरचनात्मक सुधारका लागि म प्रधानमन्त्री भएको केही समयभित्र नै चासो दिई अध्ययन गरी पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको थिएँ । तर हालसम्म पनि उत्साहजनक प्रगति देखिएको छैन । यस विषयमा तत्काल ध्यान जान आवश्यक छ ।

क्याबिनेटका निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने स्वचालित प्रणाली तथा एकीकृत मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त किसिमले अघि बढाउनुहोस् । हरेक महिना सरकारका सबै निकायको प्रगति विवरणको रिपोर्ट कार्ड मकहाँ आउने व्यवस्था मिलाउनुस् ।