.jpg)
फणीन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, साउन १८ गते । पोखरा महानगरले स्वास्थ्य महाशाखामा कार्यरत काजका ५७ कर्मचारीलाई एकसाथ फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ। महानगरका निमित्त कार्यकारी अधिकृत हेमप्रसाद आचार्यले स्वास्थ्य महाशाखालाई मङ्गलबारबाट ती कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउन निर्देशन दिनुभएको छ।
महानगरको स्वास्थ्य महाशाखामा अहिले ३३४ कर्मचारी छन्। महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्यालसमेत काजमा आउनुभएको हो। महानगरको गत असार १८ गतेको कार्यपालिका बैठकले अन्यत्र समायोजन भएका कार्यचारीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि काजका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी रहेकै तहमा फिर्ता पठाउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो।
कोरोना महामारी हटेकाले लामो समयसम्म कर्मचारी काजमा रहँदा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावित भएको भन्दै साबिककै दरबन्दी भएको ठाउँमा फर्किन कर्मचारीलाई मन्त्रालयले असार २५ गते निर्देशन दिएको थियो।
पोखरा महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमप्रसाद आचार्यले करारका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य महाशाखामा हाजिर नगराउन मङ्गलबार पत्राचार गरेको र कर्मचारी पत्र बुझ्ने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “निर्णय कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा छ।” एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको काज फिर्ता हुँदा सेवा प्रवाहमा केही कठिनाइ हुने भए पनि यो बाध्यात्मक भएको उहाँको भनाइ छ। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले भन्नुभयो, “समस्या केही समयलाई पर्न सक्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले फिर्ता गर भनेको छ। अरू कर्मचारी हुनुहुन्छ। एक/दुई दिनपछि सेवा सहज सेवा प्रवाहको व्यवस्था हुन्छ।”
काज फिर्ता भएकामध्ये ३७ जना कामकाज गर्न आएका, ११ जना पदस्थापन भएर पनि नगएका कर्मचारी थिए। नौ जना कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी भए पनि तर काममा रहेको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ। पोखरा महानगरको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख अर्यालको दरबन्दी स्वास्थ्य तालिम केन्द्र गण्डकीमा छ।
उहाँ त्यहीँ फर्किंदै हुनुहुन्छ। ५७ स्वास्थ्यकर्मी फिर्ता जाँदा महानगरले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सेवामा समस्या हुने महानगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख अर्याल बताउनुहुन्छ। महानगरमा कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिने र काजका कर्मचारी फिर्ता जाने हुँदा महाशाखामा करिब एक सय जना कर्मचारी रिक्त हुने उहाँको भनाइ छ। अर्याल भन्नुहुन्छ, “कर्मचारी अभाव भएपछि नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ।”
