पञ्चवर्षीय योजना यथार्थपरक बनाउन निर्देशन

काठमाडौँ, साउन १८ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । 

बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले आगामी पञ्चवर्षीय योजनाकै आधारमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र व्यावहारिक बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा १६ औँ योजनाको अवधारणापत्रमाथिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ औँ योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत र सीमित व्यक्तिको विवेकमा आधारित भएको बताउँदै यसमा व्यापक रूपान्तरण जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो । “नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको हाम्रो संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत रूपान्तरण जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि व्यापक रूपान्तरण आवश्यक रहेको भन्दै संसद्मा प्रस्तावको अल्पविराम र पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नहुने भएपछि संसदीय बहसमाथि नै प्रश्न उठेको औँल्याउनुभयो । “नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव भइसकेपछि पनि त्यसमाथि छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक छ । यसमा राज्य संयन्त्रको मात्र नभएर बाहिरका बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिको ज्ञान र विवेक प्रयोग गर्ने गरी तयारी गर्न उहाँले आयोग पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोचमा तयार गरिएको १६ औँ योजनाको अवधारणापत्र पारित गरेको आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिनुभयो । दाहालका अनुसार आगामी पञ्चवर्षीय योजनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएको छ । 

१५ औँ योजनाले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारमूलक र आत्मनिर्भर बनाई संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने भनिएकामा कोभिड–१९ महामारी, बेमौसमी प्रकोप र अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाका कारण लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको विश्लेषण आयोगको छ । यही पाठलाई मनन गरेर आगामी १६ औँ योजनाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने र तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दाबी आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । 

“विकासका विद्यमान प्रयासमा संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने, योजनाको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाबिच सहज अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने प्रयास हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समग्रमा कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउन अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति, निर्माण एवं विकासका प्रयास गर्ने हाम्रो रणनीति हो ।”

बुधबार स्वीकृत आधारपत्रले १२ वटा रूपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान गरेको छ । समिष्टगत आर्थिक आधारको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजनालाई अवधारणापत्रमै महत्वका साथ राखिएको छ । 

त्यसै गरी गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयलाई पनि १६ औँ योजनाको संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्रहरू रहेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

संरचनात्मक रूपान्तरणलाई अझै स्पष्ट पार्ने गरी आयोगले अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपत्को व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । 

२०८० माघ मसान्तसम्म १६ औँ योजनाको पूर्ण दस्ताबेज स्वीकृत गरी प्रकाशन गर्ने र सोही योजनाका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्ने गरी आयोगको तयारी रहेको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो ।