काठमाडौँ, साउन १७ गते । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको रूपान्तरणकारी जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीका कामलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ ।
स्वदेशी स्वामित्व र विदेशी ऋण परिचालन गरी प्राधिकरणको गौरवको आयोजनाका रूपमा माथिल्लो अरुणलाई निर्माण उन्मुख बनाउन लागिपरेको छ । २०८२ असारमा निर्माण थाल्ने र त्यसको छ वर्ष (२०८८ असार) मा आयोजनाबाट विद्युत् नै उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले जनाएको छ ।
पछिल्लो पटक ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणबाट प्राप्त ज्ञान तथा अनुभवसमेतका आधारमा प्राधिकरणले स्वदेशी स्वामित्व र सिपसमेत स्वदेशी नै विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना निर्माणमा प्राधिकरण लागि परेको हो । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने पूर्वनिर्धारित एक हजार ६१ मेगावाटको यो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण अध्ययनका कार्य अन्तिम चरणमा रहेको अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फणीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । जोशीका अनुसार आयोजनाको निर्माण समयमै थाल्ने र थालेपछि कुनै अवरोध नआउने गरी पूर्वतयारी तथा अध्ययनका काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
परिष्कृत विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा आयोजनाको ड्यामबाट नदीमै छाड्नुपर्ने पानीबाट समेत विद्युत् निकाल्न सकिने गरी आयोजनाको क्षमता २.६ मेगावाट थप गरिएको छ । यस अनुसार अप्पर अरुण अब एक हजार ६३.६ मेगावाटको बन्ने भएको छ । दुई वर्षपहिले नै तयार भएको आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागमा अध्ययनका क्रममा रहेको जनाइएको छ । प्रतिवेदन समीक्षाका क्रममा उठेका टिप्पणीमाथि जवाफ दिन परामर्शदाताले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । अमेरिकी परामर्शदाता कम्पनी इन्भायरोमेन्टल रिसर्च म्यानेजमेन्टको कमजोरीका कारण यसमा केहि ढिलाइ भए पनि छिट्टै स्वीकृत हुने जोशीले बताउनुभयो ।
पहिलो पटक सामाजिक अनुमति प्रणाली
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लगानीको नेतृत्व गर्ने विश्व बैङ्कको मापदण्ड अनुसार माथिल्लो अरुणमा आयोजना निर्माणका लागि सामाजिक अनुमोदन गराइएको छ । भोटखोला गाउँपालिकालगायत आसपासका २२ गाउँका स्थानीयलाई आयोजनाको सबै पक्षबारे स्थानीयलाई पूर्वजानकारी गराउने र आयोजना निर्माणलाई उनीहरूबाट स्वीकृत गर्ने काम पनि भएको छ । यही सहमति अनुसार जनजातिको बाहुल्य रहेको सो स्थानको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि पाँच वर्षभित्र ६० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिने जोशीले जानकारी दिनुभयो । विश्व बैङ्कको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) को अगुवाइमा विश्वमै पहिलो पटक माथिल्लो अरुणमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लागिएको हो ।
आयोजना स्थलको विकास र भौगर्भिक अध्ययन जारी
आयोजनाको ड्याम सुरुङलगायतका भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक भौगर्भिक जानकारी लिन प्राधिकरण मातहतको माटो ढुङ्गा तथा प्रयोगशालाले अध्ययन गरिरहेको छ । यसअघि एक हजार दुई सय मिटर ड्रिलिङ गरिएकामा थप चार हजार तीन सय मिटर पनि थप गरिएको र सोमध्ये तीन हजार दुई सय मिटर ड्रिलिङ सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनाको साइट क्याम्पका रूपमा अहिले गोलाबजारमा पहिलो कर्मचारी क्याम्पको स्थापना गरिँदै छ भने अरुण नदीमा पुल बनेपछि लिम्बूटारमा अर्को क्याम्प बनाउने तयारी छ । दुई किलोमिटर सुरुङसहित २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माणका लागि अहिले रुख कटान आदेशको प्रतीक्षा रहेको जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
“आयोजना निर्माणमा लैजाने गरी हामीले अध्ययन, डकुमेन्टेसन, आन्तरिक संस्थागत तयारी र साइट क्षेत्रको व्यवस्थापनका कामलाई तीव्रता दिएका छौँ,” कार्यकारी निर्देशक जोशीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय आवश्यकता, उच्च लागत प्रतिफल र जनस्वामित्वका हिसाबले पनि यो आयोजना समयमै सुरु गरी समयमै सम्पन्न गर्न लागि परेका छौँ ।”
लगानीको मोडालिटी : सर्वसाधारणलाई पर्याप्त सेयर
निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्य वृद्धिलगायत एक अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर (करिब दुई खर्ब ३५ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइँदै छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत विकास गर्न लागिएको सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको सेयर लगानी हुने छ । स्वपुँजी ५१ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको हुने छ । यस अनुसार करिब ३४ अर्ब रुपियाँको सेयर, स्थानीय, कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि जारी हुने छ ।
ऋणमध्ये करिब एक खर्ब विश्व बैङ्क, युरोपेली लगानी बैङ्क जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी छलफल तथा समझदारी भइरहेको छ । गत जेठ अन्तिम साता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तावित लगानीकर्तासँग आवश्यक छलफल गर्नुभएको थियो । कार्यकारी निर्देशक जोशीका अनुसार आगामी पुसभित्र वित्त व्यवस्थापनको समझदारी र चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा वित्त व्यवस्थापनको सम्झौता गर्ने गरी संवाद जारी छ ।
स्वेदशी ऋणका लागि पनि एचआइडिसिएलको अगुवाइमा वाणिज्य बैङ्कहरूले ५३ अर्ब रुपियाँ सहवित्तीयकरण ऋण लगानी गर्ने गरी गत वर्ष नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । सहवित्तीयकरणमा नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नागरिक लगानी कोषलगायतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सहभागी छन् । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।
यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युत्लाई करिब छ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत सङ्खुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।
आयोजनाको अपेक्षा
जग्गा अधिग्रहण तथा अन्य व्यवस्थापनको ९८ प्रतिशत काम सकिएको सो आयोजनाले अहिले केही समस्या भने बेहोरिरहेको जोशी बताउनुहुन्छ । साइट विकास गर्न अहिले कोशी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ठुलो समस्या परिररहेको छ । हालसम्म कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने कोशी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको अलमलले सो मात्र नभई अन्य जलविद्युत् आयोजना विकास अवरुद्ध हुने खतरा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । आयोजना स्थलमा सुरक्षाको प्रबन्ध अहिलेदेखि नै थाल्न पनि उहाँको आग्रह छ । आयोजना स्थल क्षेत्र तथा आसपासका स्थानीयसमेतले पाइरहेको दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरहीन रहेको र त्यो सुधार गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
