काठमाडौँ, साउन १५ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदामा सरोकारवाला निकायसँग सुझाव माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९ र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन नीति २०८० को मस्यौदा तयार गर्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव पेस गरेको हो । मन्त्रालयले दुई वटा नीतिको मस्यौदामा ठोस रायसुझाव भए १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न सरोकारवाला निकायसँग अनुरोध गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि स्पष्ट नीति नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
उद्यम कर्जा वितरण गर्न गत आवमा २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ अनुसार स्टार्टअप उद्यम गर्नेले तीन प्रतिशत ब्याजमा बढीमा २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउने छन् । साझेदारीमा रहेको उद्यमका लागि यस्तो कर्जा सात वर्षसम्मका लागि पाइने छ ।
स्टार्टअप कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उद्योग विभागले जनाएको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम चालु आवमा निरन्तरता गरिने विभागले जनाएको छ । कर्जाका ३८२ आवदेन परेका थिए । तोकिएका मापदण्ड पूरा नभएका फर्म २१३ वटा निवेदन खारेज गरिएको थियो । प्रक्रिया पूरा गरेका फर्मलाई चालु आवको बजेटमार्फत निरन्तरता दिने विभागले जनाएको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
