काठमाडौँ, साउन १२ गते । लघुवित्तका समस्या समाधानमा पहल गर्ने गरी सरकारले एक वार्ता टोली बनाएको छ । लघुवित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका पक्षले उठाएका मागका विषयमा छलफल गरी समाधानको पहल गर्न अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन हेर्ने सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयले बिहीबार गठन गरेको टोलीमा गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रतिनिधि रहेका छन् । विगत केही समययता लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समितिको नाममा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन जारी छ ।
लघुवित्तीय संस्थाका ऋणीको गुनासो सुनुवाइका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अलग्गै डेस्क स्थापना गरेर गुनासो पनि सम्बोधन गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले यससम्बन्धी कुनै गुनासो भए राष्ट्र बैङ्कमा सम्पर्क गर्न सकिने पनि जनाएको छ ।
गुनासो दर्ता गर्न अपिल
पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थामा समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यससम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्न सार्वजनिक अपिल गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय सेवासम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्नेबारे बिहीबार सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीको गुनासो सुनुवाइका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अलग्गै गुनासो सुनुवाइ डेस्क स्थापना गरी गुनासो सम्बोधन गर्दै आएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका निर्देशनको पालना नगरेको, तोकेभन्दा बढी ब्याजदर वा अन्य शुल्क लिएको, गैरकानुनी ढङ्गमा सम्पत्ति लिलामी गरेको, उद्यम व्यवसाय गर्न असहयोग गरेकोलगायत अन्य जुनसुकै गुनासो भएमा पैसा तिर्नु नपर्ने फोन नम्बर १८१०५००००२२ मार्फत वा गुनासो दर्ता गर्ने अनलाइन पोर्टलबाट वा इमेलमार्फत वा कार्यालय समयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको जुनसुकै कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरी सोको यथोचित समाधान गर्नेतर्फ पहल गर्न सम्बन्धित सबै ऋणीलाई राष्ट्र बैङ्कले आग्रह गरेको छ ।