बजेट अभावले कतिपय कृषि कार्यक्रम अन्योलमा

काठमाडौँ, साउन १० गते । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कतिपय निकायका कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चित नहुँदा कृषिका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन थालेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले असार १५ गते प्रस्तुत गर्नुभएको २०८०/८१ को बजेटमा कृषिका केही निकायको कायक्रममा बजेट शून्य गरेपछि अहिले त्यो अन्योलता देखिएको हो । पुँजीगत बजेट कटौती गरेर ल्याएको बजेटमा कृषिका १० वटा निकायको कार्यक्रममा बजेट हालिएको छैन । 

ती निकाय तथा त्यहाँबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रमलाई के गर्ने भनी कृषि मन्त्रालयका अधिकारी अन्योलमा छन् । आवको सुरुको महिना भएका कारण बजेट नभए पनि कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको छ तर अझै अन्योल भने नहटेको कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बिउ प्रवर्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, पशु स्वास्थ्य, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र राष्ट्रिय किसान आयोगको बजेट शून्य गरिएको छ । 

यी १० निकाय अन्तर्गत देशभर रहेका १४६ कार्यालय अन्योलमा छन् । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्था अन्तर्गत १५ वटा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ५९ वटा, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत चार वटा, पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम अन्तर्गत २० वटा, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका ४४ वटा कार्यालय अन्योलका अवस्थामा छन् । ती निकाय र त्यहाँबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम के गर्ने भनी सरकारबाट स्पष्ट निर्देशन नआएका कारण सबैतिर अन्योल देखिएको छ । 

पैँचो, सापटी तथा उधारोमा कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको छ, भोलि गएर कार्यक्रम र बजेट दिएन भने अर्को समस्या आउन सक्छ भन्दै ती निकायका प्रमुखहरू डराई डराई कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन् । खारेजीमा परेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड झनै अन्योलमा देखिएको छ । संसदीय समितिदेखि लिएर बोर्डसम्मले खारेजी फिर्ता गर्ने भनी सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ तर अझै कुनै निर्णय नआएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र यादवले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “बन्द गरेर हिँड्न पनि सकिएको छैन, चलाउन पनि सकिएको छैन, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य निकायबाट नै यो खारेजी हुँदैन भनी आश्वासन आएको छ तर अझै त्यसको आधिकारिक निर्णय आएको छैन ।” 

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दङ्गालले बजेट शून्य गरिएको छ तर अरू थप केही नभनेका कारण आफूहरू अन्योलमा रहेको बताउनुभयो । “सानोतिनो समन्वयका कार्य गरिरहेका छौँ, थप कार्यक्रम केही पनि बनाउन सकेका छैनौँ । के हुन्छ, कसो हुन्छ केही पनि थाहा छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “कृषि मन्त्रालयले काम गर्दै गर्नु सायद बजेट आउला तर निश्चित भन्न सकेको छैन, त्यसैले गर्दा कार्यक्रम बनाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ ।”

कृषि विभागका महानिर्देशक केसीले अरू अरू कार्यक्रम ढिलोचाँडो पनि गर्न सकिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ तर केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, पशु स्वास्थ्य र रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रमको पनि बजेट शून्य पारेका कारण कृषिका धेरै कुरा प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो । कृषिसँग सम्बन्धित धेरै कुराको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, सीमा क्षेत्रबाट आयात हुने वस्तुको जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ, ती कार्यक्रमको बजेट पनि शून्य गरेकाले धेरै कुरा प्रभावित हुने अवस्था आउन लागेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले काम नरोक्नूस्, जसोतसो कार्यक्रमहरू गर्दै गर्नु सरकार सकारात्मक छ, बजेट तथा कार्यक्रम आउला भनेका छौँ, सरकारले हामीलाई आश्वासन दिए अनुसार बजेट आउनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।” 

चालु आवका लागि कृषिमा ५८ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो तर कार्यक्रम बनाएर पठाउँदा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १० वटा कार्यक्रमको बजेट शून्य बनाएर पठाइएको छ अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्दा कृषिलाई ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो तर बजेट शीर्षकमा ५० अर्ब ५९ करोड रुपियाँ मात्र पठाइएको छ ।